सिट र शुल्क वृद्धिको माग राख्दै निजी मेडिकल कलेजले दिए एमबीबीएसको भर्ना नलिने धम्की, आयोग भन्छ– सकिन्न
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शिक्षण शुल्क र सिट संख्या पुनरवलोकन नभएसम्म स्नातक (यूजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नलिने अडान लिएका छन्।
भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो अडान राखेको हो।
भर्नाअघि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ। उसले शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिसकेको छ।
तर एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगलाई भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेको छ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले आयोगले मापदण्ड (यार्डस्टिक), मूल्याङ्कनका सूचक, प्रत्येक सूचकको भार (वेटेज), गणना विधि तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
प्रत्येक मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन विवरण (इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्ड) २४ घण्टाभित्र आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार र कारणसमेत खुलाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ अनुसार शिक्षण शुल्क पुनरवलोकन तथा समायोजन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ। ५ वर्षदेखि शुल्क वृद्धि नभएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।
‘२०७८/०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरवलोकन हुनसकेको छैन। ५ वर्षदेखि एउटै शुल्कमा पढाइरहेका छौँ। महंगी बढ्यो, लागत खर्च बढ्यो। सोही शुल्कमा पढाउन सकिँदैन’, अध्यक्ष कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘सिट पनि नबढाउने, शुल्क पनि नबढाउने हो भने अब पढाउन सकिँदैन।’
अध्यक्ष डा कार्कीले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए।
‘मैले मापदण्ड पुर्याएँ भने एमबीबीएसमा १५० जना विद्यार्थी पढाउन किन सक्दिन? मापदण्डअनुसार त सरकार जानुपर्यो नि!’, उनले थपे, ‘एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा २७ सय सिट छ। १० हजार पास भएका छन्। पास भएका विद्यार्थीले पढ्न पाउन पनि सिट संख्या बढ्नुपर्दैन?’
निजी कलेजमा सिट संख्या बढे छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने र यसले राज्यलाई भार पनि नपर्ने दाबी गरे।
‘सरकारले आफूलाई भार नपर्ने विषयमा निर्णय गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि किन सक्दैन?’, उनले भने।
उनले विगत पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको भन्दै यस अवधिमा शिक्षक तथा नर्सिङ र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत्, इन्धन, परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अस्पताल सञ्चालनको लागत बढेको बताए।
शुल्क नबढे स्नातकोत्तर तह (पीजी)को सेल्फ अप्रेजल प्रक्रिया पूरा गर्न नसिकने बताए।
अध्यक्ष कार्कीले आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिबीच तत्काल संयुक्त बैठक आयोजना गर्नसमेत माग गरे।
आयोगले गत वर्ष निजीमा मात्र बढाएको थियो एमबीबीएसको सिट
सरकारले गत वर्ष मात्र एमबीबीएसको सिट वृद्धि गरेको थियो। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरुकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमबीबीएसको सिट संख्या १३० सम्म पुर्याएका थिए।
गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा ४९५ सिट बढेको थियो। यस वर्ष आयोगले सरकारी प्रतिष्ठानहरुमा एमबीबीएसतर्फ ११० सिट बढाएको छ। सरकारीमा मात्र सिट संख्या बढाएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षमा बसेको आयोगको २८औँ बैठकले एमबीबीएसमा ११० सिटसहित कुल ४१८ सिट बढाएको थियो। यसअनुसार यो वर्ष ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरिएको छ।
सोसँगै एमबीबीएससहित स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ।
सिट र शुल्क बढाउन सम्भव छैन : आयोग
एसोसिएसनले माग राखे पनि आयोगका उपाध्यक्ष डा देवेन्द्र बहादुर खत्रीले भने आयोगको बैठकबाट यस वर्षको सिट निर्धारण भइसकेकाले पुनः सिट बढाउन नमिल्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुको गत वर्ष मात्र सिट संख्या बढाइएकाले यो वर्ष नबढाइएको हो।
‘गत वर्ष मात्रै निजीको सिट बढेको छ। यो वर्ष सरकारीमा मात्र बढाउने योजनाअनुसार आयोगको बैठकबाट सिट बढाइएको हो। एमबीबीएसको सिट निर्धारण भएर एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा आइसकेको छ’, उनले उपाध्यक्ष खत्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो वर्षका लागि सिट शुल्क निर्धारण भइसकेको छ। मलाई लाग्दैन कि अब फेरि बढाउन मिल्छ।’
यद्यपि एसोसिएसनले माग राखेकोले कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने बताए।
‘के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। मन्त्रालयहरुसँग पनि बस्छौँ’, उनले भने।
आयोगले एमबीबीएस पढ्न उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० शुल्क तोकेको छ।
त्यस्तै, बीडीएसमा २० लाख ९२ हजार २९०, बीएस्सी नर्सिङमा १० लाख ३६ हजार शुल्क तोकिएको छ।
यसैगरी, बीएससी एमआईटी, बीपीटी, बी मेडिकल माइक्रोलोजी र बी बायोकेमेस्ट्री, बीपीएच, बीफार्मेसी, विपर टेक, बीएएसएलपीलगायतको शुल्क सात लाख ७७ हजार तोकिएको छ






प्रतिक्रिया दिनुहोस्