प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: प्राथमिकतामा क्रिकेट र स्टार्टअप पनि
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को आसन्न भारत भ्रमणमा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहायताका परम्परागत एजेन्डासँगै क्रिकेट र स्टार्टअप सहकार्यका विषय पनि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले खेलकुद कूटनीति र नवप्रवर्तनलाई समेत द्विपक्षीय छलफलको एजेन्डा बनाउन खोजेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा मात्र नभई युवा प्रतिभा, उद्यमशीलता, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनाका नयाँ अवसर खोज्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। विशेषगरी नेपाली क्रिकेटको पूर्वाधार विकासमा भारतीय अनुभव र प्राविधिक सहयोग लिने तथा नेपाली स्टार्टअपमा भारतीय लगानी, प्रविधि र बजारको पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई अघि बढाउन खोजिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार नेपाली क्रिकेटको विकास र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ।
क्रिकेटमा पूर्वाधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणसम्म
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति, मूलपानी क्रिकेट मैदानको पूर्ण उपयोग तथा प्रदेशस्तरमा क्रिकेट पूर्वाधार विकासका लागि भारतको प्राविधिक अनुभव लिन प्रस्ताव गरिने खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रीय सदस्य दुर्गा पाठकका अनुसार आर्थिक मन्दीका बीच पनि क्रिकेटले नेपाली समाजमा उत्साह कायम राखेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले क्रिकेटलाई विशेष एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘खेलाडीको क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका पिच, इन्डोर अभ्यास सुविधा, फ्लडलाइट, ड्रेनेज प्रणाली र खेलाडीको शारीरिक पुनःस्थापना केन्द्र निर्माणमा भारतीय सहयोग लिन सकिन्छ। सरकारले एजेन्डामा राख्दा राम्रो हुन्छ,’ पाठकले भने। नेपालमा विपत्ति र महामारी आइरहँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम क्रिकेट बनेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा राष्ट्रिय क्रिकेट उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) स्थापना गर्ने, नेपाली प्रशिक्षक, अम्पायर, पिच क्युरेटर, खेल विश्लेषक र फिजियोथेरापिस्टलाई भारतीय संस्थामा तालिम दिने विषय पनि सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र हुन्। यी विषयलाई भ्रमणको एजेन्डामा समेट्ने तयारी गरिएको खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) बीच संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्न सके नेपाली राष्ट्रिय टोली, महिला टोली तथा उमेर समूहका खेलाडीले भारतीय घरेलु टोली र राज्यस्तरीय क्रिकेट संघसँग नियमित अभ्यास तथा मैत्रीपूर्ण प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर पाउन सक्छन्।
भारतले यसअघि पनि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई प्रशिक्षणको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सन् २०२४ मा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले बैंगलोरस्थित बीसीसीआईको राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमीमा प्रशिक्षण लिएको थियो। सन् २०२५ मा पनि नेपाली टोलीले बीसीसीआईको सेन्टर अफ एक्सिलेन्समा दुई साताको प्रशिक्षण अवसर प्राप्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँग स्टार्टअप फाइल नि!
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई पनि नयाँ आर्थिक साझेदारीको क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी छ। नेपाली युवा उद्यमीलाई भारतीय लगानीकर्ता, प्रविधि कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नेपालमा स्टार्टअपको विकासका लागि भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, संयुक्त लगानीका अवसर खोज्ने, प्रविधि हस्तान्तरण तथा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने र नेपाली उद्यमीलाई भारतीय प्रविधि संस्थासँग जोड्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ।
नेपाल–भारत नवप्रवर्तन साझेदारीअन्तर्गत नेपाली नवप्रवर्तकले भारतमा प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकासको अवसर पाउँदै आएका छन्। अब यस्तो सहकार्यलाई प्रशिक्षणमा मात्र सीमित नराखी लगानी, अनुसन्धान, उत्पादन विकास र बजार विस्तारसम्म पुर्याउन सरकार अग्रसर देखिएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, वित्तीय प्रविधि (फिनटेक), स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा संयुक्त लगानी तथा नवप्रवर्तनका अवसर खोज्न सकिनेछ।
मुख्य प्राथमिकतामा व्यापार, ऊर्जा र पुनर्निर्माण
क्रिकेट र स्टार्टअप भ्रमणका नयाँ तथा कम चर्चामा रहेका एजेन्डा भए पनि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका मुख्य प्राथमिकता व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र पुनर्निर्माण नै रहनेछन्।गत फागुन सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हुने भएकाले यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार, पारवहन र लगानीका हिसाबले भारत सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो। नेपालको कुल वैदेशिक वस्तु व्यापारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा भारतसँग हुने गरेको छ। त्यसैले व्यापारघाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन भ्रमणका प्रमुख आर्थिक एजेन्डा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक सहायता माग गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। प्रस्तावमा १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि थप ५० करोड डलर सहयोग माग गर्ने विषय समेटिएको बताइएको छ। आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप प्रसारण लाइन निर्माण र भारतीय लगानी विस्तारमा नेपालको चासो छ।
सरकारले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतीय प्रसारण सञ्जालको उपयोगलाई पनि महत्वका साथ हेरेको छ। त्यसैगरी हवाई तथा स्थल कनेक्टिभिटी, रेलमार्ग विस्तार, सीमावर्ती पूर्वाधार र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहसम्मको पहुँच विस्तारका विषय पनि छलफलमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्