समाचार सारांश

• पोखरामा अधिकांश होटलले महानगरबाट नक्सापास नगरेको पाइएको छ, जसमा ठूला होटल पनि छन्।
• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नक्सापास नभएका २० वटा होटलको नाम उल्लेख गरेको छ भने कतिपयको तथ्याङ्क महानगरसँग छैन।
• नक्सापास नगरी होटल सञ्चालन गर्दा महानगरले राजश्व गुमाएको छ र भवन अभिलेखीकरणको योजना पनि असफल भएको छ।

पोखरा । पर्यटनको राजधानी पोखरामा होटल व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका अधिकांश घरले महानगरबाट नक्सापास लिएका छैनन् । नक्सापासविना होटल चलाउनेहरूमा प्रतिष्ठित र ठुला होटलसमेत छन् ।

कतिपयले स्वीकृति नलिएको प्रस्टै पुष्टि हुन्छ भने कतिपयको तथ्याङ्क महानगरमा छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २० वटा होटलको नाम नै उल्लेख गरेर नक्सापास नभएको देखाएको हो ।

यसरी नक्सापास नलिनेमा फिस्टेल लजदेखि होटल एलो प्यागोडा, फूलबारी होटलसम्म छन् । टेम्पल ट्री रिसोर्ट, कुटी रिसोर्ट, बरपिपल रिसोर्ट, रानीवन रिट्रिट जस्ता होटलको तथ्याङ्क नै महानगरमा छैन । यस्तै, वाटर फ्रन्टले समेत नक्सापास स्वीकृति लिएको छैन ।

होटल ग्लासियर, ल्याण्डमार्क, क्लव इन्फिनिटी, हिमालय होम्सदेखि होटल तुलसी, स्तुपा, स्नोल्याण्ड, ड्रागन, फेवा प्रिन्स, न्यू क्रिष्टल, सरोवरजस्ता होटलको तथ्याङ्क पनि महानगरले मलेपलाई उपलब्ध गराउन सकेन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बनेका संरचनाले नक्सापास प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी नक्सापासविना बनाइएका घरहरूले एक पटकका लागि लाग्ने दस्तुरको तेब्बर दस्तुर लिएर स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर बर्सेनि महानगरले भवन अभिलेखीकरणको सूचना जारी गर्छ तर होटलवालाले अभिलेखीकरण गरेका छैनन् ।

नक्सापासविना कति होटल चलिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क महानगरसँग छैन । जनप्रतिनिधिहरू नै झन्डै ५ हजार घर नक्सापासविना रहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिन्छन् । महानगरपालिका आफैँले बनाएको नियमविपरीत नक्सा पास नभएका भवनहरूमा होटल व्यवसाय दर्ता गर्दा अवैध निर्माणले प्रोत्साहन पाएको मलेपको ६१ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

घर, भवन वा जग्गा भाडामा लिइ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको हकमा घरधनीको मञ्जुरीनामा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले नक्सा पासको प्रमाणपत्रविना नै होटलहरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिइरहेको छ । २०८१ असार मसान्तसम्म ६५ हजार १९० घरले मात्रै नक्सापास तथा स्वीकृति लिएका छन् । २०७८ को जनगणना अनुसार १ लाख ४० हजार ४५९ घरपरिवार पोखरामा छन् । तीमध्ये हजारौँ घरले महानगरबाट नक्सापास स्वीकृति लिएका छैनन्, जसमा अधिकांश ठुला घर छन् ।

भवन अभिलेखीकरण मार्फत सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरपालिकाको योजना चकनाचुर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नक्सापास दस्तुर बापत १३ करोड ३२ लाख आम्दानी गरेको पोखराको यही शीर्षकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा घटेर १२ करोड २८ लाखमा झ¥यो । यो वर्ष नक्सापास मार्फत ३३ करोड ९७ लाख उठाउने महानगरको प्रक्षेपण थियो ।

महानगरले पटक–पटक नक्सा पास नभएका तर निर्माण भइसकेका भवनहरूलाई निश्चित शुल्क लिएर अभिलेखीकरण गर्ने (कानुनी दायरामा ल्याउने) सूचना जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको छ । यसले गर्दा अवैध संरचना न महागरले हटाएको छ, न त कानुनी दायरामा आएका छन् । जसका कारण महानगरले ठुलो राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ ।

पोखरानक्सापास