समाचार सारांश

• अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले संसद विघटनसम्बन्धी फैसला ५ वर्षसम्म तयार नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
• उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई फैसलामा हस्ताक्षर गराउन परमादेशको माग गरेका छन्।
• सर्वोच्च अदालतले रिटको विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन, तर फैसला तयार नहुनुमा नियमावलीको उल्लंघन भएको आरोप छ।

काठमाडौँ । पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ थान रिटको फैसला ५ वर्ष बित्दा पनि तयार नगरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले उनलाई हस्ताक्षर गराउन पनि परमादेश माग गरेका छन् । तर, न्यौपानेले दायर गरेको रिट के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय भई नसकेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

फैसलामा एकमत नभए आफ्नो राय र एकमत भए सामूहिक रायसहितको फैसला फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा अन्य निहित स्वार्थ स्वार्थ राखी फैसला तयार नगरेको र सहिछाप प्रमाणीकरणसमेत नगरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ९१(१) समेतले निर्धारण गरेको पदीय दायित्वसमेत पूरा नगरेको र नियमावलीले निर्धारण गरे अनुसार म्यादभित्र फैसला लेखन तयारी र सही छाप नगरेको अविलम्ब फैसला तयार पारी सही छाप तयार गर्न माग गर्दै परमादेश माग गरेका छन् ।

२०७७ पुस ५ गते भएको संसद् विघटन सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ मा बदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको आदेश भने अझै तयार भएको छैन ।

#सर्वोच्च अदालत #संसद् विघटन #संसद विघटन