उर्जामन्त्रीको जवाफ : ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल भएको छ
समाचार सारांश
- ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन हुने बताए, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ।
- साना जलविद्युत् योजना र निर्यात सुनिश्चित भएका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ नै उपयुक्त हुने मन्त्रीको भनाइ छ।
- मन्त्री खड्काले जलविद्युत र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने बताए।
काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन हुने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधन संशोधनका लागि जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको राय सुझावका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् योजना, विद्युत् खपत र निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ नै राख्न उपयुक्त हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।
उनले भने,‘ टेक एन्ड पेको विषय चर्चामा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राय सुझावको आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् योजना र विद्युत् खपत, निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता टेक अर पे नै राख्न उपयुक्त हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल भएको छ । संशोधन भएर आउने विश्वास लिएको छु ।’
उनले जलविद्युत र प्रसारण लाइनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न टेक अर पे सम्झौता लागू गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले ट्यारिफ बिडिङ प्रणाली प्रसारण लाइन विद्युत् व्यापार सहभागिताका लागि नीतिगत संरचनागत व्यवस्था तयार गरिएको पनि बताए ।
प्रसारण लाइनको निर्माण पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराइएको उल्लेख गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन र व्यवस्थापन सुधारको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन र स्पष्ट कार्यविधि, प्रविधिमा आधारित सेवाको सुधारमा अपरिहार्य मन्त्री खड्काले बताए ।
मन्त्री खड्काले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको बताए । उनले समय नै भरपर्दो र विश्वासिलो मौसम जन्य सूचनाका लागि ५४० स्वचालित केन्द्रहरू रहेकोमा थप ३० वटा मानव सञ्चालित जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्तर उन्नति गरी कुल ५७० वटा सञ्चालित केन्द्र बनाइने उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘ हिम नदी र हिम ताललाई अनुगमनका लागि पूर्ण स्वचालित हिम केन्द्र ८ वटा बाटो बढाएर ११ वटा बनाउँदै थप अध्ययनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
उनले मनसुन जन्य विपद्को विषयमा दिने जानकारीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्