१६ कात्तिक, काठमाडौं । यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउनुका साथै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन हुने गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको हो ।

सरकारले कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपालले विशेष जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध हुने जलवायु सहयोगलाई वार्ताका मुख्य विषय बनाइने भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले स्थिति पत्रमा जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्दै हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका ढकालले स्थिति पत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषय कोप–३१ को एजेन्डामा राख्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव यूएनएफसीसीसीको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेका छन् । नेपालले यस विषयलाई सम्मेलनको एजेन्डा बनाउन भुटानसँग मिलेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपालले अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहज जलवायु वित्त तथा उन्नत प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग पनि गर्ने भएको छ । साथै, सन् २०४५ सम्म नेट कार्बनको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र उत्सर्जनकर्ताको दायित्वमा जोड दिने ढकालले बताए ।

डा. ढकालका अनुसार जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्वतीय मुलुक, विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना अथवा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहन्छ,’ उनले भने, ‘इतिहासमा कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।’