भन्यो- प्रकृतिको आत्महत्या टार्न सकिन्थ्यो

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

५ साउन, काठमाडौं । भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा दुईजना नेपाली छात्राको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

भारतको अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युप्रति ‘कलेजले प्रशासन’ लाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने भनेको छ । प्रतिवेदनमा कलेजको ‘अवैध र गैरकानुनी गतिविधिले’ नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि फौजदारी दायित्व अन्तर्गत समेत पर्ने भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

केआईआईटी (कीट)मा अध्ययनरत २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल ४ फागुन २०८१ मा कलेजको होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । आफूमाथि मानसिक दुर्व्यवहार र ब्ल्याकमेल भएकोबारे प्रकृतिले दुई पटक कलेज प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, कलेजले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा उनले मृत्युको बाटो रोजेकी थिइन् ।

त्यसपछि प्रकृतिको न्याय माग्दै क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा कलेज प्रशासनले दमन गरेको थियो । कलेज प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डले नेपाली विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए भने प्रशासनले होस्टल छाडेर जान निर्देशन दिएको थियो । घटना बढ्दै जाँदा तनावको स्थिति पैदा भएको थियो ।

यो प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धानको माग गर्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको बेला कलेज प्रशासनले होस्टेल छाडेर जानसमेत चेतावनी दिएको थियो । पछि यो विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले समेत कूटनीतिक पहल गर्नुपरेको थियो । कलेज प्रशासनले पछि केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्‍यो भने सुरक्षागार्डहरू पनि पक्राउ परेर छुटे । एक भारतीय युवकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेकोजस्ता घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको

तर, पछि १८ वैशाखमा कलेजमा फेरि अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिसा शाह मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । दुवै घटनाबारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) ले गठन गरेको समितिले ‘विश्वविद्यालयले यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूमा कानुनी रूपमा कार्य नगरेको, छात्रावास सुविधा अपर्याप्त भएको, अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको जस्ता कुराहरू प्रमुख कमजोरी’ का रुपमा औंल्याएको छ ।

समितिले केही कडा सिफारिसहरू पनि गरेको छ, जसका आधारमा आयोगले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्ने र दोषी अधिकारीहरू विरुद्ध विभागीय कारबाही गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा विचार गरिरहेको समाचारमा भनिएको छ ।

समितिका अवलोकन र निष्कर्षहरूमा पूर्वाधार र प्रशासनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको उल्लेख गरिएको छ । छात्रावासको सुविधा स्तरहीन रहेको, सानो कोठामा तीन जना विद्यार्थी राखिएको, महिला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता बिना राखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेकोजस्ता घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समितिले विश्वविद्यालयले ‘नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको’ समेत भनेको छ । समाचारमा छानबिन समितिलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समिति र प्रशासनिक तहका वरिष्ठ कर्मचारीहरू कानुन अनुसार फौजदारी सजायका लागि उत्तरदायी छन् । उजुरीहरूमा कानुनी प्रक्रिया पालना भएको कुनै प्रमाण छैन ।’

पीडितले दुई पटक उजुरी दिएको भन्दै त्यसमा गैरकानुनी मिलापत्र गरिएको भनिएको छ । ‘पहिलो उजुरीकै समयमा विश्वविद्यालयसँग दोषी केटालाई सजाय दिने अधिकार थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, विश्वविद्यालयले सजाय दिनुको सट्टा केटालाई संरक्षण गर्दै जबरजस्ती मिलापत्र गरायो, जुन पछि आत्महत्यासम्मको कारण बन्यो । यो आत्महत्या टार्न सकिन्थ्यो ।’

प्रकृति लम्साल