ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ट्रान्सफर्मर र विद्युत मिटर खरिद तथा विद्युतका तार भूमिगत गर्ने परियोजनाका सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाएका छन्। 

बुधबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्राधिकरणका सञ्चालक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। 

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ। 

छानबिन समिति प्राविधिक, कानुन र खरिद विज्ञसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय हुनेछ। उक्त समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्।

छानबिन समितिको कार्यकाल २ महिना तोकिएको छ। 

यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत धेरै ट्रिपिङ हुने क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर झिकेर त्यसमा हुनुपर्ने जति तामा र अन्य सामग्री भए नभएको जाँच भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

यसअघिका खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकमा मन्त्री श्रेष्ठले छानबिन अगाडि बढाएको बताइएको छ। 

त्यति मात्रै होइन, ट्रान्सफर्मर र विद्युतका मिटर खरिद तथा प्राधिकरणका विभिन्न परियोजनाका विषयमा विद्युत प्राधिकरणमा धमाधम उजुरी आउन थालेकाले पनि छानबिन समिति गठन गरिएको प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य अंशु किरण शाहीले बताए। 

ट्रान्सफर्मर र विद्युत मिटर खरिदका विषयमा २ महिनामा ६६८ वटा उजुरी परेको उनले बताए।  

‘पहिले पनि उजुरी परेको थियो होला। त्यसको सम्बोधन नभएको हुन सक्छ। अहिले दुई महिनामै ६६८ भन्दा बढी उजुरी परेको छ’ शाहीले भने।

एसियाली विकास बैंकले सहयोगमा अघि बढेको विद्युतका तार भूमिगत गर्ने काम र ट्रान्सफर्मरको विषयमा धेरै उजुरी रहेको उनले बताए। 

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सक्रियतामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। 

कुलमान घिसिङले गरेको खरिद र अघि बढाएको परियोजनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो? भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘कुलमानजीलाई नै लक्षित गरेर त समिति बनाइएको होइन। नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि धेरै उजुरी आएका छन्। पहिलेका खरिद र सञ्चालित परियोजना लगायत सबै विषयमा छानबिन हुन्छ।’

केही समयअघि वीरगन्जमा लामो समय बत्ति निभेको थियो। त्यसबेला अन्डरग्राउन्ड गरिएको तारमा प्राविधिक समस्या देखिएको शाहीले बताए।

‘त्यस्तो प्राविधिक समस्या हुने गरी कसरी काम भयो भनेर छानबिन समितिले हेर्ने छ,’ शाहीले बताए।