राजधानीको केशरमहलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अस्ति शुक्रबार झण्डै दुई दर्जन वकिल मजासङ्ग भिडेका छन् । राहदानी विभागले इ–राहदानी आपूर्तिका लागि दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमा उत्पन्न विवाद निर्क्यौल गर्न विभागसहित टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरुको तर्फबाट धारणा राख्न उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् ।

विभागले सार्वजनिक टेन्डरबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाभन्दा झण्डै सवा करोड अमेरिकी डलर सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेका मुएलबाउर र भेरिडोस कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध आइडिमियाले समिति गुहारेको हो । मुएलबाउरले ‘प्याकेज १’ अन्तर्गत डाटा इनरोलमेन्टका लागि एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर र भेरिडोसले ‘प्याकेज २’ अन्तर्गत इ–राहदानी आपूर्ति तथा वितरणका लागि चार करोड ३९ लाख ४१ हजार ३८१ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर राहदानी विभागको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गरेपछि विषय पेचिलो बनेको छ । सोही कम्पनीको तर्फबाट कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत पनि गुहारिएको छ । अस्ति समितिको इजलासमा पक्ष र विपक्षका २१ जना वकीलले जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए । 

इजलासमा समिति अध्यक्ष रघुराम बिष्ट,सदस्यमा पूर्व प्रजिअ थानेश्वर गौतम अनि जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य छन् । समितिले पासपोर्टको सफ्टवेयर र हार्डवेयर,मूल्य तोकिएको विदेशी मुद्रा डलर र युरोको विनिमय दर (एक्सचेञ्ज रेट),प्राविधिक रुपमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर परीक्षण नभएको विषय र डिस्काउन्ट (छुट) को विषयलाई नोटिसमा लिएर पर्सि साउन ६ गते फैसला सुनाउने छ ।

नियतवशः टेण्डरको स्पेसिफिकेसन तयार पारेको समयदेखि नै आफूलाई फेल गराएको फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाको दाबी छ । जर्मन कम्पनीको टेण्डर रद्ध गरेर आफूले पाउनुपर्ने उसको जिकिर छ । उक्त कम्पनीले राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्वोच्चमा हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको जनाइएको छ । अब अन्य कम्पनी पनि सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यता कानुनले पुनरावेदन समितिको निर्णय अन्तिम हुने भनेको छ । सम्भवतः आगामी मंगलबारसम्म आउने आदेशलाई दुबै पक्षले नमान्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त मुद्दामा फ्रेन्च कम्पनीको तर्फबाट बालकृष्ण न्यौपाने समूह र अन्यको तर्फबाट शम्भु थापालगायत बहसमा सामेल हुन पुगेका थिए । पहिले शिक्षा मन्त्रालय रहेको ठाउँमा अवस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेको समितिलाई ठूला खरिदमा उत्पन्न हुने विवाद निरुपणको अधिकार दिइएको छ ।

गतहप्ता मात्र भूतपूर्व भएका सचिव रघुराम विष्ट अवकाशलगत्तै समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि सचिवहरु शंकर पाण्डे,मोहनकृष्ण सापकोटाहरु थिए । अदालतमा झैँ इजलास नै बनाइएको समितिमा बहसको क्रममा पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले अध्यक्ष र सदस्यलाई ‘श्रीमान्’ नै भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।