सात दशक लामो इतिहास भएको सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको र राजीनामा नगरे महाअभियोगको धम्की दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दाबी गरेका छन्। ‘विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र उनीहरूले राजीनामा नदिए महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त छन्।’

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका इयान साइडरम्यान, ह्युमन राइट्स वाचकी मिनाक्षी गांगुली र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इसाबेल लासेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,’ आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।’

धम्की कसले र किन दियो ? 

३० भदौ २०८२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन अवलोकन गर्न पुगेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूमाथि धम्की आइरहेको बताएकी थिइन्। ‘अदालत जलाउने काम गरे, अनि अहिले न्यायाधीशहरूलाई धम्कीसमेत आइराखेको स्थिति छ,’ उनले भनेकी थिइन्।

त्यस्तै २६ फागुन २०८२ मा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस’ एवं ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ का अवसरमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले डर–धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताएकी थिइन्। कोबाट र किन धम्की आएको भन्ने बारेमा उनले स्पष्ट नपारे पनि उनको संकेत भगौडा कैदीमाथि थियो। अन्य न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले भने धम्कीका बारेमा मुख खोलेका छैनन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहका अनुसार, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकालमा भेटघाटका क्रममा न्यायाधीशहरूले धम्कीका बारेमा पीडा पोखेका थिए। ‘राउत प्रधानन्यायाधीश भएको बेला हामीले संस्थागत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति पनि प्रकाशित गरेका थियौं। उहाँ हटेपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश (डा. मनोजकुमार शर्मा) आउनुभयो। त्यसपछि बहालवाला न्यायाधीशहरूसँग भेटघाट भएको छैन,’ उनले भने।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकोप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंहले आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘यो सरकारले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू (सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल) लाई बाइपास गरेर चौथो वरीयतामा रहेका (डा. मनोजकुमार शर्मा) लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका सिंहले भने, ‘यसो हुँदा पनि तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशले राजीनामा गरेका छैनन्। यस्तै प्रकरणमा भारतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले कसैको दबाबबिना स्वविवेकले राजीनामा गरेका थिए। हामीकहाँ त्यस्तो केही भएको छैन।’

किन असाधारण छ यो संयुक्त वक्तव्य ? 

एम्नेस्टी, एचआरडब्लू र आईसीजेले नेपालका विषयमा विगतमा पनि संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन न्याय, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक संकट र मानवअधिकारका विषयमा यसअघि पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए। तर यस पटक उनीहरूको केन्द्रविन्दु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बनेको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंह मुलुकको न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा आफूहरू पनि चिन्तित रहेको बताउँछन्। ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनप्रति हामी पनि धेरै नै चिन्तित छौं,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रेस विज्ञप्तिको स्वागत गर्छौँ।’

२०८३ साल वैशाखमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चासो जनाएका छन्।

हालै प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले यी चिन्ताहरूलाई अझ बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जनाएका छन्। तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा डा. शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको संस्थाहरूको निष्कर्ष छ। मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरीकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेकोमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति यी संस्थाहरू चिन्तित भएका छन्। संवैधानिक परिषदमा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने ती संस्थाहरूको दाबी छ।

नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्ले ती आरोपहरूमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। विचाराधीन महत्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्नेछ।
स्पष्ट संवैधानिक औचित्यविना न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको संस्थाहरूले जनाएका छन्।

विवादको केन्द्रमा तीन निर्णय

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै विश्वका तीन प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था— एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गरेपछि नेपालको न्याय प्रणाली फेरि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको केन्द्रमा परेको छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने संस्थाहरूले मुख्यतः तीन निर्णय औंल्याएका छन्। पहिलो, सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट नभई अध्यादेशमार्फत संशोधन ग¥यो। उक्त संशोधनले परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन ल्यायो। यसले न्यायिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउन सक्ने सम्भावना सिर्जना गरेको तर्क गरिएको छ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा लामो समयदेखि कायम वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि दशकौंदेखि विकसित संस्थागत अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागेको छ। तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग ल्याउने चेतावनी दिइएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएको छ। सरकारबाट यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन। तर यही दाबीलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

किन गम्भीर छ महाभियोग ? 

महाभियोगसम्बन्धी अवधारणा कुनै न कुनै रूपमा नेपालको पहिलो संविधान ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ देखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ, जसलाई त्यसपछिका संविधानहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि ‘महाभियोग’ शब्दकै प्रयोग भने सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट भएको पाइन्छ। व्यावहारिक रूपमा यसको प्रयोग पहिलो पटक २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव थियो। 

त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि महाभियोगको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) मा पनि महाभियोगको व्यवस्था छ। धारा १०१ (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। 

नेपालमा न्यायपालिका र राजनीतिक शक्तिबीचको तनाव र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ होइन। संसद्मा दर्ता भएका महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध आएको प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका विरुद्ध आएका दुई वटा महाभियोग प्रस्ताव सभामुखबाट अस्वीकृत भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आएका दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए। कार्कीका विरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो। सो प्रस्तावका विरुद्ध रिट दर्ता भएकोमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो पदमा रही काम गर्न दिनू भनी आदेश दिएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेका थिए। यस प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए तापनि संसद्मा थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

सर्वोच्चका बहालवाला एक न्यायाधीशका अनुसार, महाभियोगको दबाबले दुईवटा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ–पहिलो, बहालवाला न्यायाधीशमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ। दोस्रो, महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको अदालतको इजलास संरचनामै परिवर्तन आउन सक्छ।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले महाभियोगको प्रयोग वा प्रयोगको धम्कीले अदालतको स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र बहालवाला न्यायाधीशमाथिको दबाबलाई उनीहरूले नेपालको विधिको शासनका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव बढिरहेको वा विधिको शासन कमजोर हुन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेका अनुसार, न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालका संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो। उनले भनेकी छन्, ‘सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने प्रयास भइरहेको भन्ने जानकारी कहाँबाट वा कसको रिपोर्टबाट प्राप्त गरे भन्ने कुरा खुलाएका छैनन्। विश्वव्यापी सञ्जाल भएका यी तीन वटा संस्थाहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले तरंग पैदा गरेको छ।

यद्यपि, संस्थाहरूले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई वा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाअनुसार बाहेकका महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। 

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभुत्व र अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला र मानवअधिकारको अपरिहार्य रक्षाकवच हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ— कमजोर बनाउनु हुँदैन।