काठमाडौं ।  बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खोला तथा नदीजन्य बस्तुहरू नबोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

मंगलबार रिट निवेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रविन्द्रकुमार शर्माको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै मूख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा बोक्ने सवारी साधन उक्त अवधिमा नचलाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

आदेशमा जेठ २३ गते बिपक्षी नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्र दाङलाई समेत छलफलका लागि बोलाइएको छ। 

त्यसका साथै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बिपक्षीलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

यसअघि जेठ १४ गते नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्र दाङले आफ्नो निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै उसले चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकेको छ। 

उच्च अदालतको मंगलबारको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश संकट ब्यवस्थापनको निर्णयको विरूद्धमा रहेको छ। 

उच्च अदालतले संकट ब्यवस्थापनको निर्णय प्रदेश कानून विपरित भएकोसमेत आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 

प्रदेश वित्त ब्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धधी ऐन दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन नपाइने उल्लेख रहेको कुरा उच्च अदालते स्मरण गराएको छ। 

नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५को दफा १३ (१) (ङ) बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउ नदिनू, चलाउन नलगाउनू भनि बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यो निर्णयले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहलाई अप्ठेरो हुने देखिएको छ।