मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी पुल, एक दशकसम्म कहाँ अड्कियो काम ?

समितिमा सांसदहरूले भने, ‘काम शून्य, कुरा मात्रै भयो’

समाचार सारांश

  • मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुल निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र रहेको छ।
  • सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग्दै काम शून्य भएको र ठेक्का प्रक्रियामा समस्या रहेको कुरा उठाए।
  • सरकारी अधिकारीहरूले भौगोलिक कठिनाइ, ठेक्का प्रक्रिया र कानुनी अड्चनलाई ढिलाइको कारण देखाए।

frontline

काठमाडौँ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुल अलपत्र छ । चौरजहारी–जगातीपुर सडकखण्डमा पर्ने यो पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । यसबारे बुधबारको संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । 

बुधबार बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सांसदहरूले ‘काम शून्य, कुरा मात्रै भएको’ भन्दै आक्रोश पोखे । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने मन्ताभिरको चट्टानी भूगोल, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र कानुनी अड्चन नै ढिलाइको कारण देखाए । 

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्येपहाडी राजमार्गको जाँजरकोट खण्ड र भेरीको पुल दशकौँदेखि नबनेकोबारे सरकारसमक्ष प्रश्न उठाएका हुन् । ‘करिब १२ वर्षदेखि एउटै समस्या छ । कुरा गरेजस्तो काम गर्न सजिलो रहेनछ । तीन वर्षमा सक्छौँ भन्दाभन्दै एक दशक बित्न लाग्यो तर परिणाम शून्य छ,’ बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘भूगोलकै कारण हो कि किन समस्या भइरहेको छ ?’

समस्याको सही पहिचान नै नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो । समस्याको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री र सचिवसहितको उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको र आवश्यक परे संसदीय समिति नै स्थलगत अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

purbadhar-samiti

यस्तै सांसद ठाकुर गैरेले पनि दशकौँदेखिको पुलको निर्माण सम्पन्न नहुनु राज्यको कमजोरी भएको तर्क गरे । साथै आयोजना प्रमुखहरूले ‘बर्खामा पानी आएन भने सक्छौँ’ भन्ने जवाफ उचित नभएको बताए । बर्खाअघि नै काम सम्पन्न हुनुपर्ने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे । 

‘पानीले साथ दिए काम सकिन्छ भन्ने जवाफले हुँदैन बर्खामा पानी आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा छ, यो कुनै जवाफ होइन । हामीले बर्खा सुरु हुनुअघि नै काम सक्नुपर्छ भन्ने योजना कहिले बनाउने? उनले भने,‘ बर्खे विकासको प्रवृत्तिका कारण अन्ततः सरकार र समग्र प्रणालीले नै गाली खानुपरेको छ ।’

सांसद बिना लामाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोटमा मात्र नभई धादिङ खण्ड पनि वर्षौंदेखि अलपत्र परेको भन्दै प्रश्न उठाइन् । 

सांसद लामाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने ५२ किमि लामो मध्यपहाडी लोकमार्गको अधिकांश भागमा काम सुचारु हुन नसकेको तर्क गरिन् ।  ‘भ्याङखर्कदेखि घुमाङटाँडासम्मको १३ किलोमिटरको काम सुरु भएको छैन,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो खण्डको अवस्थाबारे तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यसको समाधानका लागि के पहल हुन्छ ?’

सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनी प्रावधानहरू विकास निर्माणका लागि मुख्य बाधक बनेको बताए । उनले ठेकेदारहरू अदालतमा जाने र काम रोकिने प्रवृत्तिका कारण देशभरका आयोजनामा जटिलता थपिएको तर्क गरे । 

‘अहिलेको हाम्रो जटिलता भनेकै सार्वजनिक खरिद ऐन हो,’ सापकोटाले भने,‘यस्ता कानुनी व्यवधान हटाउन के–कस्ता सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समिति तयार छ ।’

लालवीर चौधरीले विकास निर्माणका विषयमा सांसद र कर्मचारीबीच समाधानमुखी संवादको सट्टा निरन्तर ’दोहोरी’ चल्ने गरेको  तर्क गरे । जनप्रतिनिधिले समस्या राख्ने र कर्मचारीले प्राविधिक जवाफ दिने चक्र चले पनि परिणाम नआएको उनले तर्क गरे । भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि र विज्ञ कर्मचारीबीच दुई–तीन महिनाको अवधिमा दोहोरी चलिरहेको जस्तो मैले आभास पाएको छु । हामीले एकअर्काका कुरा सुनेर र बुझेर अघि बढ्नुपर्छ, तब मात्रै समाधान निस्किन्छ ।’ 

purbadhar

जाजरकोटको मन्ताभिरमा समस्या 

मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड निर्माणका लागि २०७६ माघ २८ गते शर्मा सिंह एण्ड ब्रोदर्स जेभीसँग २०७९ साउन २७ गते निर्मार्ण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । यो सडक खण्ड कुल ८५ किलोमिटर छ । यो भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुंगिन्छ । कुल सडकमध्ये ३१ किलोमिटरको कालोपत्र भइसकेको छ । बाँकी ५४ किलोमिटर सडक चार वटा खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भएको छ । यो चारवटै ठेक्का शर्मा सिंह एण्ड ब्रोदर्स जेभीलले संयुक्त रूपमा लिएको छ । 

त्यसमध्ये खुदुदेखि काँटी गाउँमा दुईवटा ठेक्का छ । एउटा १७ किलोमिटर र अर्को १७.५ किलोमिटर । १७ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । अर्को १७.५ किलोमिटरको भने २ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । १५.५ किलोमिटर कालोपत्र हुन बाँकी छ । 

यसैगरी काँटीगाउँ–थलह खण्डमा १० किलोमिटरको एउटा ठेक्का छ, यसमा  २.७ किलोमिटर  कालोपत्र भइसकेको छ । यसै सडकखण्डको ग्रेडिङ इम्प्रुभमेन्ट ८ किलोमिटर, ग्राभेल ५.८ किलोमिटर भएको छ ।

अर्को ९ किलोमिटरको ठेक्का मन्ताभिर खण्डमा पर्छ । जसमा ७ किलोमिटर ‘ब्ल्याक टप’ छ र त्योमध्ये १ हजार ४ सय मिटरमा पुरानो डिजाइनअनुसारकाे काम भएकाले समस्या देखिएको छ । ग्रेड हाई हुँदा गाडी जान सक्ने अवस्था नभएपछि त्यसको अहिले ‘एलाइनमेन्ट’सहित चेन्ज गरेर अर्को ठाउँबाट लगिएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशक रविन्द्रलाल दास बताउँछन् । 

‘दुई महिनाअघि यसको भेरिएसन र एलाइनमेन्ट स्वीकृत गराएर काम चालु छ । अहिले ८ सय मिटर सकिएको छ । ६ सय मिटर निर्माणको चरणमा छ,’ दासले भने, ‘३ सय २० मिटरको बिचमा भीर भएकाले एकदम ठाडो, त्यसमा अलिकति समस्या रहिरहेको छ ।’ 

यो समस्या निर्माण कम्पनीबाट समाधान हुन नसक्ने दास बताउँछन् । ‘६ सय मिटर काट्नुपर्ने छ, एकदम गाह्रो छ,’ दास भन्छन्, ‘विस्फोटक पदार्थ भयो भने ३ सय २० मिटर काट्न सक्छौं ।’ यसक लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर उक्त काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘ग्रेड एकदम हाई हुँदा सानो गाडी त जान्छ । ठुलो गाडी चल्दैन,’ उनले भने । 

भेरी पुलमा के हो समस्या ? 

तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भेरी नदीमा पुल (स्ट्रील ट्रस्ट ब्रिज निर्माणका लागि २०६९ असार  २९ गते  वाईपी कन्सट्रक्सन प्रालिसँग सम्झोता गरेको थियो ।  २०७२ असार २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद रहेको यो पुल भ्याटबाहेक १३ करोड १३ लाख ५२ हजार ११४.५० रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

पछि लागत संशोधन गरेर १३ करोड १३ लाख ४८ हजार ७४७ पुर्‍याएको छ । यो पुल निर्माणले गति लिन नसक्दा ५ पटक म्याद थप गरियो । त्यसपछि २०८० असार ३१ गते ठेक्का तोडेको थियो । त्यसपछि ठेक्का आह्वान गरियो । दुई पटक ठेक्का आह्वान गर्दासम्म ठेक्का लाग्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

के भन्छ मन्त्रालय र विभाग ? 

पूर्वको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको झुलाघाटसम्म करिब १८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्ग लगभग सम्पन्न हुने चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताएका छन्। तर, जाजरकोट खण्डमा रहेको १४ सय मिटर लामो मन्ताभिरको चट्टानी पहरोले ट्रयाक खोल्न बाधा पुर्‍याएको छ।

सचिव शर्माका अनुसार, २०७६/७७ मा ठेक्का लागेको यस खण्डमा हालसम्म ८ सय मिटरमा काम भए पनि बाँकी ६ सय मिटरको काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल छ। उनले भने, ‘धेरै पटक निर्देशन दिएपछि केही काम अघि बढेको छ, अब यसलाई जसरी पनि सकाउने हाम्रो ध्येय छ।’ शर्माले चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने र आवश्यक परे एउटा सानो पुल थप्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यसैगरी, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले पनि मन्ताभिरमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने प्राविधिक चुनौती रहेको स्वीकार्दै एक महिनाभित्रै सचिवसहितको टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

राजमार्गअन्तर्गतकै भेरी नदी पुल निर्माणमा पनि गम्भीर ढिलाइ भएको छ। सचिव शर्माले २०६९ असारमा सम्झौता भएको पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ स्वीकार गरे ।

उनले ढिलाइको कारणबारे भने, ‘कोभिडपछि निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्तिको निधन भयो, जसले गर्दा कम्पनी कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योल भयो। कुनै उपाय नलागेपछि हामीले ठेक्का तोड्यौँ ।’ 

ठेक्का तोडेर बाँकी कामको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ। शर्माले भने, ‘पहिलो पटक नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा अनुमानित लागतभन्दा ४९ प्रतिशत बढी कबोल भयो, जुन स्वीकृत गर्न सकिएन। दोस्रो पटक रिबिड गर्दा कुनै पनि बोलपत्र परेन ।’

अब सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर लागत अनुमानलाई संशोधन गरिएको र छिट्टै नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको शर्माले जानकारी दिए ।

०००

समितिले मध्यपहाडी राजमार्ग सरकारका सबै संयन्त्र र विकल्पको प्रयोग गरेर यथाशक्य छिटो उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न साथै अन्य विभिन्न खण्डमा पर्ने कामलाई तीव्रता दिने र बाटोको गुणस्तर सम्बन्धमा मन्त्रालय र विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सभापति दीपकबहादुर सिंहले जाजरकोट–मन्ताभिर खण्डको निर्माण कार्यमा जटिलता सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

 ‘२०६९ सालदेखि निर्माण सुरु  भएको उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रति नगन्य मात्रमा रहेको र हालसम्म करिब ट्रयाक खुल्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारका सबै संयन्त्र र विकल्पको प्रयोग गरेर यथासक्य छिटो उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न, साथै उक्त राजमार्गका अन्य विभिन्न खण्डमा पर्ने कामलाई तीव्रता दिने र बाटोको गुणस्तर सम्बन्धमा मन्त्रालय र विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने निर्देशन गर्ने छौँ ।’

साथै भेरी नदीमाथि निर्माणका टेन्डर प्रक्रियामा उपयुक्त विकल्प खोजेर आरएका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र उक्त पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने अर्को निर्णय गरेको छ । 

यस राजमार्गको विभिन्न खण्डहरुको संसदीय अवलोकन गरी आवश्यक निर्देशन, समुचित टिप्पणी, सिफारिस, समस्या समाधानको उपाय समेत तीन महिना भित्र समितिसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मिति २०८१ पुस १७ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार गठित सडक उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिने तेस्रो निर्णय गरेको छ ।

सो सडक उपसमितिमा माननीय प्रकाश ज्वाला संयोजक, माननीय महेश बस्नेत, माननीय माधव सापकोटा र माननीय शंकर भण्डारी सदस्य छन् ।

#मध्यपहाडी लोक मार्ग #मन्ताभिर #राजमार्ग #पुल निर्माण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

frontline
poster-here