निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ ।
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे छलफल भयो।
- प्रतिनिधि सभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको र यसमा संशोधनको सम्भावना रहेको छ।
- तत्काल कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान अगाडि नबढ्नेबारे छलफल भएको छ।
३ असार, काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।
‘कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ । तर, नराख्ने कोणबाट हिजोको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ । तर निश्चित कर्मचारीको दबाबमा विधेयकबाट यो प्रावधान नै हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार सरकारी विधेयक भएकाले यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर, अब प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको हो ।
यही १ असारमा प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसदिन संसदमा बोल्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
२१ फागुन २०८० मा आएको यो विधेयकमा सुशासन समितिले उपसमितिमार्फत सहमति जुटाएको थियो । त्यसपछि विधेयक पास गरेर संसदमा लगिएको थियो । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिबाट पास भइसकेको विधेयकबाट अहिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउने विषयमा कसरत थालिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा अवरोधको अवस्था रहेकाले कार्यसूचीमा राख्ने र अगाडि नबढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ । यसो गर्दा निजामती विधेयक अगाडि बढाउन समेत प्रतिपक्षले नदिएको भन्न मिल्ने र तत्काल कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान अगाडि नबढ्नेबारे छलफल भएको छ ।
विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्दा सभामै सत्तापक्षका एक जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र अन्यले समर्थन गरेर पास गर्ने वा राष्ट्रिय सभामा लगेर संशोधन गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कर्मचारीमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको सत्तारुढ दलका नेताहरू समेत बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् निजामती विधेयकको प्रतिवेदन :
https://drive.google.com/file/d/1Ehkqi3p77hvPanAwc4dsx4f0uO9svZSw/preview
प्रतिक्रिया दिनुहोस्