“मन्त्री कुशवाहाका कारण अध्यक्ष राउतमाथि प्रश्न”

मेवालाल यादव

मधेश प्रदेशमा राजनीतिक दोहोरो मापदण्डको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा जनमत पार्टीले गरेका पछिल्ला क्रियाकलाप सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन्। केही समयअघि जनकपुरमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजेश कुशवाहलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा कालोमोसो दलेर सडकमा घुमाएका थिए। उक्त घटनाले प्रदेशभर चर्चा पाएको थियो र भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीको कडा अडानको सन्देश दिएको थियो।

frontline

तर, एउटा कहावत छ “कहिले नाउँ पानीमा, कहिले पानी नाउँमा” भन्ने नेपाली उखान अहिले जनमत पार्टीकै आन्तरिक व्यवहारमा मेल खाएको देखिन्छ। रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका–५ स्थित कोपवा छठ घाटमा भएको निर्माण कार्यमा देखिएको अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगले पार्टी नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस निर्माण कार्यका लागि जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पुर्व कृषि मन्त्री (हालका पर्यटन मन्त्री) बसन्त कुशवाहाले निजी कोषबाट ४० लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदान गरेका थिए। तर, स्रोतका अनुसार निर्माण कार्यमा न त उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो, न त कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको थियो ।

मन्त्री कुशवाहाका भाइ सुबन्त कुशवाह र स्वकीय सचिव अर्जुन कुशवाहाले निर्माणको अग्रसरता लिएको पाइएपछि यो कार्य ‘भ्रष्टाचार’ वा ‘नीजि लाभको खोजी’ भित्र पर्न सक्ने देखिन्छ थिए ।
जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उभिएर इन्जिनियरमाथि गरिएको कठोर कारबाहीको तुलना गर्दा, आफ्नै पार्टीका नेताद्वारा भएको सम्भावित अनियमितताप्रति मौनता र त्यस्ता व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णयले पार्टी नेतृत्वको नीति र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिने भने पनि यस्ता घटनाले नेतृत्वको निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषकहरूको भनाइ रहेकोे छ।।

यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा केवल विपक्षीमाथि प्रयोग हुने हतियार बनेर रहन्छ भने, यस्ता दोहोरो मापदण्डले जनमत पार्टीको विश्वसनीयता र जनसमर्थनमा दीर्घकालीन असर पार्न सकने अवस्था आएको छ । जनमत पार्टीले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको उच्च उदाहरण कायम गर्न चाहन्छ भने आफ्नै पंक्तिभित्र हुने अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगमाथि पनि निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here