नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार गठन गर्दा दिएको प्रमुख आधार हो– संविधान संशोधन । संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ ।

यही व्यवस्थालाई प्रमुख आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा  ‘… सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।

समझदारीको बुँदा नम्बर चारमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष ओली र त्यसपछि २०८४ मसिंरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समझदारी छ । समझदारी अनुसार असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए ।

साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा ओलीले दुई तिहाइ बढी अर्थात, १८८ मत पाए । यसपछि कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू समेत संविधान संशोधनका विषय र प्रक्रियाबारे अनौपचारिक छलफलमा संलग्न हुन थाले ।

तर सरकारले सय दिन बिताउँदै गर्दा संविधान संशोधनको विषय माथिको छलफलले कुनै आकार लिन सकेको छैन । तर बिभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् ।

साझा मत– दुवैलाई बहुमत

कांग्रेस र एमालेका बीचमा दोस्रो तहको छलफलमा निरन्तर सहभागी एक नेताका अनुसार दुवै दल संसदमा धेरै दल हुनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो भन्नेमा ‘कन्भिन्स्’ छन् । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त्यसको कारक हो भन्ने दुवै दलको साझा मत छ ।

दुई वा बढीमा तीन दल मात्रै संसदमा हुँदा एउटा दलले सरकार बनाउने र अर्को दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने अवस्था हुने, त्यसले बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष हुने र मुलुकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने उनीहरुको निचोड छ ।

तर, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने कि थप राजनीतिक अभ्यास गर्ने भन्नेमा दुई दलका बीच फरक–फरक मत छ ।

खासगरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल राजनीतिक स्थिरताका लागि दुईदलीय व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्ने पक्षमा छन् । यसका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ दश प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको मत छ । ‘उम्मेदवारले दश प्रतिशत भोट नल्याए जमानत जफत हुने अनि पार्टीका हकमा  डेढ प्रतिशत र तीन प्रतिशत मापदण्ड राखेपछि लोकतन्त्र अस्थिर हुँदैन भनेर बहस गर्न नचाहने, त्यस्तो पनि हुन्छ ?’ २५ साउन २०८१ मा दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सीट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेमात्र राष्ट्रिय पार्टी हुन्छन् । प्रदेश सभामा दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ डेढ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सीट र समानुपातिकतर्फ दश प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी एमाले नेताहरूले मस्यौदा समेत बनाएका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरूले ‘थ्रेस होल्ड’ बढाएर नभइ थप राजनीतिक अभ्यास गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘संविधान संशोधन गर्नुभन्दा ठूलो चुनौती वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउनु पनि हो । यसकारण कांग्रेस र एमाले आगामी चुनावसम्म सँगै जान्छन् भने चुनावी तालमेल किन नगर्ने ?’ कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये कांग्रेस र एमालेले १२५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० सिटमा तालमेल गर्ने’ शीर्ष तहमा भएको छलफल सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘यो सहमतिले दुई दलको आगामी चुनावसम्मै जाने दह्रिलो विश्वास नेता/कार्यकर्तालाई पनि दिन्छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले अहिले नै २०८४ को चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरे राजनीति थप सरल भएर अगाडि बढ्नेछ । अन्यथा, चुनावको मुखमा कांग्रेस र एमालेमध्ये जसले पनि तेस्रो दल माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने आशंका रहन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने वातावरण नबन्दा पहिलो र दोस्रो दल नै तेस्रो दलसँग तालमेलमा अघि सर्छन्, जो विगतमा हुँदै आएको छ ।’

विगतमा माओवादीले सरकारमा रहेरै प्रतिपक्षमा रहेको दलसँग चुनावी तालमेल गरेको अनुभव समेतका आधारमा फेरि त्यस्तो हुन नदिने हो भने कांग्रेस र एमालेले नै निश्चित क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र निश्चित क्षेत्रमा तालमेल गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव ती कांग्रेस नेताको छ ।

माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेससँग र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । २०७९ को चुनावमा भने कांग्रेस र माओवादी सहितका दलले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेल गरेका थिए । चुनावपछि भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन फेर्दै १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरे ।

अर्को विकल्प : धेरैमा प्रतिस्पर्धा, थोरैमा तालमेल

कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत पाउन नसकाले तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको र फेरि त्यस्तो हुन नदिनका लागि संविधान संशोधनविनै संसदमा कमभन्दा कम दलको उपस्थिति हुने वातावरण बनाउन कांग्रेस र एमालेकै बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने प्रस्ताव केही नेताहरूले राखेका हुन् । ‘प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये कांग्रेस र एमालेले १२५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० सिटमा तालमेल गर्ने’ शीर्ष तहमा भएको छलफल सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘यो सहमतिले दुई दलको आगामी चुनावसम्मै जाने दह्रिलो विश्वास नेता/कार्यकर्तालाई पनि दिन्छ ।’

कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले २०७९ सालको चुनावमा दलहरूले पाएको समानुपातिक मत संख्याको विश्लेषण गरेका थिए । उक्त मतका आधारमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र एक सिटमा मात्रै अगाडि रहेको र अर्को एक सिटमा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने उनीहरुको विश्लेषण थियो ।

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पाचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केही शीर्ष नेता उठेका ठाउँमा कांग्रेस र एमाले मिलिदिए पुग्ने दाबी छ

उनका भनाइमा, यसरी संविधान संशोधन नगरेरै संसदमा दलको संख्या घटाउन सकिने छ । ‘हाम्रो थ्रेस होल्ड बढाउने प्रस्तावमा कांग्रेसले वैकल्पिक प्रस्ताव ल्यायो । कांग्रेसको प्रस्तावमाथि थप छलफल हुन बाँकी छ’, एमालेका एक नेताले सुनाए ।

प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

सत्तारुढ दलहरूले अनौपचारिक छलफल चलाएको अर्को विषय हो– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले चुनाव जित्न नसक्ने समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तहमा भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा दुवै दल सहमत छन् । तर, प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्याको आकार ठूलो भएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै दलको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा गराउँदा सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

यही निष्कर्षका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा कायम राख्ने तर, यो प्रणालीबाट चुनाव जित्नेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने अर्को विकल्प पनि छलफलमा छ । तर यो चर्को विवादको विषय बन्नसक्छ भन्ने नेताहरुले बुझेका छन् । यसो गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउन सकिने र समावेशी प्रतिनिधित्व पनि कायम राख्न सकिने उनीहरुको विश्वास छ ।

प्रदेशको अधिकार प्रष्ट्याउने

नेताहरूका अनुसार प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दुवै दलका नेताहरू सहमत छन् । तर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा संविधान नै खारेज गर्नेहरूको माग हो । किनभने वर्तमान संविधानको मुख्य संरचना प्रदेश हो ।’

उनका अनुसार प्रदेश संरचना नागरिकको सेवामा कम देखिएकाले नागरिकमा निराशा देखिएको हो । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशको अधिकार स्पष्ट गर्न सकिनेबारे छलफल भएको छ । नेताहरूका अनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या धेरै भएको अनुभूति छ । यसलाई कति मन्त्रालय भनेर तोक्न सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र उनलाई विज्ञबाट मन्त्री बनाउने अधिकार दिन सकिने अर्को विकल्प पनि छ ।

‘संघमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको बहस हुने गरेको छ । यसको अभ्यास प्रदेशबाट गर्दै आउन सकिन्छ’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अनेकन विकल्पबारे छलफल भएको छ । तर, आकार दिन अझै समय लाग्छ ।’

संयन्त्र बनाइँदै

दुवै दलका नेताहरूका अनुसार २०८४ को चुनाव अगाडिसम्म संविधानको समीक्षा गर्न कुनै संयन्त्र बनाउने र त्यसको रिपोर्टका आधारमा आफ्नो दलले के गर्ने हो त्यसलाई लिएर जनतामा जाने विकल्पमा पनि छलफल चलेको छ ।

‘संविधानको समीक्षा आवश्यक छ । त्यसआधारमा जनमत परीक्षण गर्ने विषय अझै लोकतान्त्रिक हुन्छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘संविधान संशोधन लहडमा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणका लागि जनमत परीक्षण उत्तम विकल्प हुनेछ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला संविधान संशोधनका विषय के कस्ता हुन सक्छन् भनेर विषय पहिचान भएको बताउँछन् । तर, कसरी अगाडि जाने भन्ने मोडेलका विषय टुंगिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख संशोधनका विषय पहिचान भएका छन् । तर, संरचना के बनाउने तय भएको छैन । थप अध्ययनका लागि आयोग बनाउने कि समिति बनाउने भन्ने छलफलमै छ ।’

बर्तौला अगाडि भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सहमतिमै अगाडि बढेको छ । संविधान संशोधनको मोडेलको विषयको छलफलले तिहारपछि गति लिन्छ ।’