पाँच हजार तीन सय परिवारको घरमै खानेपानी पाउने सपना अधुरै
सात हजार व्यक्तिलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायी कम्पनीले तीन वर्षदेखि काममा आलटाल गरेका कारण आयोजना अधुरै छ ।
आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै पाँच हजार तीन सय परिवारले प्रतिपरिवार रु १८ हजारका दरले रकम बुझाइसकेका छन् । विविध कारण आयोजनाको समायावधि १० महिना थपिए पनि गत कात्तिक १५ गतेभित्र नगरका सात हजार नागरिकका घरमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । परियोजनाको काम २०७९ पुसभित्र सक्नुपर्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले सामग्री अभावले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने जनाएपछि १० महिना समयावधि थपिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा २०७९ सालभित्र पाँचखाल सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम सक्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दुई सय १४ उपभोक्ताले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले लापरवाही ग¥यो, ऋण गरेर खानेपानीका लागि पैसा दिने उपभोक्तालाई जवाफ दिन नसकिने भयो ।’
खानेपानी आयोजनासँग सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी हुवाइ कन्काई जेभीका परियोजना व्यवस्थापक इन्द्रमानसिं बस्नेतले परियोजना सञ्चालकले आवश्यक सामग्री नल्याउँदा र सम्झौताअनुसार जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताए । नगरको १३ मध्ये १० वडाका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ रु एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा उक्त निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको शर्तानुसार कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरिसकेका हुन् ।
पाँचखाल नगरमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोशी नदी किनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै ढलान तथा ग्राभेल गरी सडक पुर्याउने काम भइसकेको छ । योजना लागू भएको क्षेत्रमा छ हजार ३७ धारा जडान हुने भएपछि दुई हजार तीन सय परिवारका लागि मात्रै धारा जडान भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्