काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले  विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीलाई निःशुल्क उपचानर गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाका नगरप्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै  महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालमा रहेका अस्पताललाई सो निर्देशन दिएको हो । 

महानगरपालिकाका नगरप्रमुख शाहका अनुसार विपन्न, असहाय तथा वेवारिस विरामीका ललागि मापदण्डले तोकेको शय्या छुट्याउन र निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो । साे मापदण्ड अनुसार सेवा तथा सुविधा नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने उनले बताएका छन् । 

‘उक्त कार्यको लागि महानगर क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख शाह भन्छन, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गका विरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गर्न आग्रह गर्दछु । यो विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म महानगरमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी विवरण नपठाए काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमानुसार कारवाही हुनेछ ।’ 

यस अघि जनस्वास्थ्य विभागले महानगर क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेजस्ता दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । 

अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन महानगरले नियमनकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै लगेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन् । यी संस्थामा विद्यमान स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, कानुन र मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न महानगरलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव प्राप्त भएका छन ।