२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गाडी र मोबाइल जस्ता महँगा वस्तुको आयातमा गरेको कडाइले भन्सारकाे राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।

माग घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण उद्योग–व्यवसायमा पनि मन्दी छाएको हाे । यसको असर राजस्वमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत असोज महिनासम्ममा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

जुन गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी हो । यो ३ महिनामा सरकारले २ खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर लक्ष्य भन्दा ६७ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यको तुलनामा ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत राजस्वले धान्ने लक्ष्य राखेको सरकारलाई सुरुवाती ३ महिनाको यस्तो तथ्यांकले लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका थपिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो १३ महिनादेखि देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभावको असरसमेत सरकारी राजस्वमा पुगेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

संघीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्चको जोहो गर्नुपर्ने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । तर लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

निर्वाचनअघि नै ३० अर्बको स्रोत जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने ऋणको ब्याजदर नै १८ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।

सरकारले पुरानो कर्जा नवीकरणका लागि जारी गरेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खर्च धान्नका लागि उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर अझ महँगो हुने आंकलन गरिएको छ ।

महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउदा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमै पुग्ने अनुमान गरिएकाे छ ।