१० माघ, काठमाडौं । कानूनविद्हरुले स्थानीय तह निर्वाचनको जटिलता हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्तागठबन्धनले गरेको छलफलका क्रममा छलफलमा कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्मको कानूनको व्यवस्था अमान्य हुने भएकाले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।

उनले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको र संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने धारणा राखे ।

फरक प्रसंगमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले नै वर्तमान सरकार आएकाले जनता र देशका लागि काम गर्ने बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निर्वाचनका विषयमा देखिएका अन्यौलतालाई हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगाएत सीमित कानूनविदहरु सहभागी थिए ।