१६ मंसिर, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेमाथि आफूअनुकूल सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ ।

पीसीएल भर्नाका लागि कलेजलाई सम्बन्धन दिनेक्रममा प्रतिकलेज ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको आरोप उनीमाथि लागेको हो ।

काफ्लेलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । तर, सीटीईभीटीका वर्तमान अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई समेत उनले प्रभावमा पारेर गलत कार्य गर्ने प्रयास थालेको कलेज सञ्चालकको दाबी छ ।

सीटीईभीटीकै स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत खेम पोखरेल र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारी रमाकान्त काफ्लेले कलेजसँग रकम असुल्ने जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाएपछि विवादित बनेका सदस्य सचिव काफ्लेले तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियालाई समेतनिकट बनाएका थिए ।

सचिव थपलिया सरुवा भए पनि हाल सिधैं मन्त्री पौडेलसँग कुरा गरी सदस्य सचिव काफ्लेले आफ्ना गलत कार्यहरू अघि बढाउँदै आएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

सदस्य सचिव बनाउन आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले आफैंले आवश्यक चाँजोपाजो मिलाउन पाउनुपर्ने भन्दै स्तर निर्धारण महाशाखाका कर्मचारी पोखरेलले पनि मनलाग्दी गर्दै आइरहेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव काफ्ले आफंैले कलेज सञ्चालकसँग कुराकानी मिलाउने गरेको र कुराकानी नमिले नियम नपुगेको भन्दै दुःख दिने गरेको सञ्चालकको गुनासो छ ।

मन्त्रीको दबाबमा परिषद्ले स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण पीसीएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सीटीईभीटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन आवेदन मागेको थियो ।

सीटीईभीटीका सदस्य सचिव वाग्लेले सीटीईभीटी ऐनअनुसार भर्ना खुला गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुन थालेका कलेज सञ्चालकलाई १ सय बेड मात्र नभई ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई पनि स्वीकृति दिने तयारीमा आफूहरू रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । त्यसमा पनि उनले चलखेल गर्न खोजेको आरोप कलेज सञ्चालकको छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् । तर, ४५ वटाको भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका छन् । तर, सदस्य सचिव र केही कर्मचारीले परिषद्को बैठकमा नभएको विषय परिषद् पछि सुटुक्क उल्लेख गरी नर्सिङ भर्ना खुलाएका थिए ।

सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा १ हजार ६ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ ।

निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको छ । सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लत्याएर सीटीईभीटीले जथाभावी भर्ना खोलेको हो ।

सदस्य सचिवको एकलौटी निर्णयका कारण प्राविधिक शिक्षा कमजोर हुने भन्दै निजी कलेज सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको आरोप छ, ‘आर्थिक लेनदेन मिलेका कलेजलाई भर्ना खोल्न स्वीकृत दिने अनि नमिलेकालाई बार्गेनिङ गर्न थाल्नु प्राविधिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने खेल हो ।’

सीटीईभीटी आफैंले सञ्चालन गरेको आंगिक कलेजमा सय बेडको अस्पताल छैन । ‘अनिवार्य भएको विषय आफ्नोलाई लागू नहुने अनि उसकै सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई कोटा तोकेर भर्ना दिने प्रवृति गलत हो,’ एक सञ्चालकले भने ।