काठमाण्डौ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विहीवार गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘दलित समुदायका बालबालिका भर्ना हुनबाट बञ्चित’ शीर्षकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिकास्थित भिमेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको कारण त्यहाँका स्थानिय माझी, दनुवार तथा दलित समुदायका विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता उपसचिव पुष्कर भट्टाराईले संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम अति सिमान्तकृत समुदायमा पर्ने उक्त समुदायको निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न हकबाट बञ्चित गरिएकोबारे सो मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ३१ को धारा १, २ र ३ ले विद्यालयस्तरीय शिक्षा निःुशल्क पाउने ग्यारेन्टी गरेकोले यस प्रकरणमा ति धारा समेत आकर्षित हुने बताउनुभयो ।