बिचौलियाको सेटिङभित्र निसास्सिएको हाम्रो लोकतन्त्र
आधुनिक विश्व राजनीतिक इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत क्षयीकरण सधैँ संविधान निलम्बन, संसद् विघटन वा असंवैधानिक ढङ्गले सत्ता हस्तान्तरणजस्ता प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रमबाट मात्रै हुने गरेको देखिँदैन। पछिल्ला केही वर्षयता विश्वका विभिन्न मुलुकमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लहरको उदयसँगै राज्यसत्ताको चरित्रमा अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदै गएको छ। यो कथित ट्रेन्डमा संविधान ठीकठाकै रहन्छ, संसद्को क्रियाशीलता नियमितजस्तै देखिन्छ, अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेकै हुन्छ र सरकारी संयन्त्रले पनि आफ्नो औपचारिक कार्यादेश पूरा गरिरहेकै हुन्छ।
तथापि, राज्यका नीतिगत तथा कार्यकारी निर्णयहरूलाई निर्देशित गर्ने वास्तविक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन र वैधानिक संस्थागत प्रक्रियाको दायराबाट किनारा लाग्दै जान्छ। राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कायम रहे पनि तिनको निर्णयकारी सामर्थ्य र स्वायत्तता भने क्रमशः खिइँदै जान्छ।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्