विकास खर्चको हरिबिजोग

काठमाडौं : १८२ सिटको बलियो सरकार छ। नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा छैन। तर, ४ महिनामा पुँजीगत खर्च भने असाध्यै कम छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको ७.५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो। 

सरकारले ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा ४ महिनामा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। विकास खर्च गत वर्ष ६.२१ प्रतिशतमात्र रहेकोमा यस वर्ष सामान्य सुधार भई ७.५३ प्रतिशत पुगेको छ। कुल बजेट खर्चको प्रगति भने गत वर्षको तुलनामा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म २३.८७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३.३७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।

frontline

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६.२१ प्रतिशत थियो। यस वर्ष खर्चको प्रगति १.३२ प्रतिशत बिन्दुले बढे पनि कुल पुँजीगत बजेटको ९२.४७ प्रतिशत अझै खर्च हुन बाँकी छ। चालु खर्च भने यस अवधिमा २७.२९ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा २७.१८ प्रतिशत थियो। रकमका आधारमा चालु खर्च २५ अर्ब ७६ करोड ४ लाख रुपैयाँले बढेको छ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हुँदासमेत विकास तथा पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन नसक्नु धेरै कारण हुन सक्ने बताए। ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया, कानुनी जटिलता, कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

अधिकारीका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकता, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमता र स्रोतको सुनिश्चिततालाई पर्याप्त ध्यान नदिई बजेटमा कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्तिले खर्च कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको छ। कानुनी सुधार हुन नसक्नु, कर्मचारीमा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति र आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरी रहनुले पनि विकास खर्च प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 

निर्माण व्यवसायीमा काम गर्ने क्षमता र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताको कमी रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले सरकारले पनि प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली विकास गर्न नसकेको बताए। उनने भने ‘अनावश्यक धरपकड तथा ठेक्का तोड्ने अस्थिर प्रवृत्तिले समेत निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हुँदा कर्मचारी सरकारप्रति सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारी उमेर हदका कारण कहिले बिदा हुने हो भन्ने टुंगो नहुने भएपछि आफ्ना निकायलाई परिचालन गर्न सकेन।’ अहिले कर्मचारी विधेकबाट कहिले जागिर सकिने हो भन्दै बसेको अवस्था रहेको छ। यस्तै आफ्नै कर्मचारीलाई सरकारले धरपकड पनि गरेको हुनाले बजेट खर्च कम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

राजस्व संकलनमा भने सुधार
 चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो ४ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सुधार भएको छ। तर, कुल बजेट खर्चको प्रतिशत भने घटेको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस शीर्षकको खर्च दुवै आर्थिक वर्षमा निकै न्यून रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा यस्तो संकलन २२.०६ प्रतिशत थियो। यसरी राजस्व संकलनको प्रगतिमा एक वर्षको अवधिमा १.५२ प्रतिशत बिन्दुले सुधार भएको छ। तर, कुल बजेट खर्चको प्रगति भने गत वर्षको तुलनामा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म २३.८७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३.३७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।

अनुदान प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार
 अनुदान प्राप्तितर्फ चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले ६ अर्ब १७ करोड ४५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत हो। 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र अनुदान प्राप्त भएको थियो। यो लक्ष्यको ६.५३ प्रतिशत थियो। यसरी अनुदान प्राप्तिको प्रगति एक वर्षमा ७.५२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। रकमका आधारमा अनुदान प्राप्ति पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति ३ खर्ब ३३ अर्ब ३ करोड १ लाख रुपैयाँ थियो। यसरी कुल प्राप्ति रकममा ५१ अर्ब ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब १५.३४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

कुल बजेट खर्चको प्रतिशत घट्यो
 राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारी खर्चको प्रगति भने कमजोर बनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सोही अवधिसम्म ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो कुल बजेटको २३.८७ प्रतिशत थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल खर्च रकम २७ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँले बढेको छ। तर, कुल बजेटको अनुपातमा खर्चको प्रगति ०.५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। बजेटको आकार बढे पनि खर्चको गति सोही अनुपातमा बढ्न नसकेको यसले देखाउँछ।

वित्तीय व्यवस्थाको खर्च घट्यो
 वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको २७.७६ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएकोमा सोही अवधिसम्म १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो ३२.६७ प्रतिशत थियो। यसरी वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रकम गत वर्षको तुलनामा ५ अर्ब २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँले घटेको छ भने खर्चको प्रगति ४.९१ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ।

राजस्वमा सुधार, खर्चमा चुनौती
 दुई आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार देखाए पनि बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। राजस्व संकलनको प्रतिशत २२.०६ बाट बढेर २३.५८ पुगेको छ भने कुल खर्चको प्रतिशत २३.८७ बाट घटेर २३.३७ मा झरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here