नयाँ नागरिकता लिने भन्दा नागरिकता लिइसकेका तर हराएका, जलेका, वा कुनै पनि कारणले नस्ट भएको भनेर नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत साउन, भदौ र असोज महिनामा एक लाख ६९ हजार ९७३ जनाले नयाँ नागरिकता लिए । जबकी यही अवधिमा २ लाख २६ हजार ५२९ जनाले नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन् ।

यही तीन महिनामा आफ्नो नागरिकतामा रहेको डाटा सुधार गर्नेको संख्या ३ लाख ४ हजार ८२८ जना रहेका छन् ।

यो देशभरको तथ्यांक हो । यस अवधिमा २४५ जनाले आफ्नो नागरिकता रद्ध गरेका छन् । २३ जनाको नागरिकता बदर भएको छ । ५१२ जनाले नागरिकता त्याग गरेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा बिभिन्न जिल्लाबाट ४ जनाले पहिले त्याग गरिसकेको नागरिकता पुनः कायम गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धीत प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित एवं प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ हालसम्ममा ६ हजार ६५९ वडा कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को प्रथम त्रैमासिकमा स्थानीय तहबाट प्रणाली मार्फत नागरिकता सिफारिस सुरु भएको हो ।

यस अन्तर्गत साउन, भदौ र असोज महिनामा अनलाइन प्रणालीमार्फत सिफारिस भएको संख्या १ लाख ५० हजार ५४६ रहेको छ । अनलाइन सिफारिस भएकामध्ये १ लाख ५० हजार ३८५ वटा नागरिकता जारी भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण हालै सार्वजनिक गरेको छ । सोही विवरणमा यी विवरण समावेश छन् ।

सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।