२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शनिबार उनले न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायको गुणस्तर र न्यायिक अधिकारक्षेत्रको सीमालाई महत्त्व दिएका छन्

उनले न्याय सम्पादनका क्रममा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन, निष्पक्ष सुनुवाइ, कारणयुक्त फैसला तथा नजिरको सुसङ्गत प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘आफ्नो कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्नेछु । मुद्दा व्यवस्थापन र फैसला लेखनको समयबद्धतामा विशेष ध्यान दिनेछु,’ उनले कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘निर्णयको गुणस्तर, नजिरको प्रयोग र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेछु । लागू न्यायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नेछु ।’

उनले संस्थागत सुधारका प्रस्तावको प्रगति सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कानुनबमोजिम प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने तथा न्यायिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।