रसुवा बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एण्ड ड्यामेज) ले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तयार गर्न आमन्त्रण गरेको छ। व्यवस्थापन खर्चसमेत जोड्दा कोषको बोर्डले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेको हो। तर यो रकम नेपालले तत्काल प्राप्त गरिसकेको भने होइन। नेपालले आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

कोषको बोर्डका वैकल्पिक सदस्यसमेत रहेका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार, यो निर्णय नेपालका लागि आर्थिक सहयोग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हो । अब प्राप्त हुने रकमलाई प्रभावित समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्दै उदाहरणीय आयोजना बनाउनु नेपालको चुनौती रहेको उनी बताउँछन्।

हानि तथा नोक्सानी कोषको निर्णय, रकम परिचालनको प्रक्रिया, रसुवा बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका र जलवायु न्यायसँगै वातावरणीय न्यायको सवालबारे ढकालसँग अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले नेपालका लागि २ करोड डलरभन्दा बढी रकम छुट्याउने निर्णय गरेको भर्च्युअल बैठकमा यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । खासमा त्यो दिन के निर्णय भएको हो?

हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष २७औं जलवायु सम्मेलनमा स्थापना भएको हो। २८औं जलवायु सम्मेलनबाट यो कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसयता कोषले विभिन्न बोर्ड बैठकमार्फत आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै आएको छ।