संविधान अहिलेसम्मकै उपयुक्त र राम्रो छ। विश्वकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा एकल अधिकार दिइएको देश नेपालमात्रै हो। तथापि, शासकीय सुधारको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तालमेल छैन। एकआपसमा हस्तक्षेप भइरहेको छ— प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई र संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।

यसको मूल जरो के हो भने अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकारहरू छन्। ती साझा अधिकारहरूको स्पष्ट बाँडफाँट भएको स्थिति छैन। त्यसैले आजका दिनमा यसको कार्यान्वयनतर्फ कोही पनि गएको अवस्था छैन। उल्टै, स्थानीय तहले पाएको २२ वटा एकल अधिकारका आधारमा ऐन बनाएर काम गर्दा पनि साझा अधिकारमा जस्तै हस्तक्षेप भएको छ। उदाहरणका लागि शिक्षाको कुरा गरौं— एकल अधिकारका रूपमा १२ कक्षासम्म स्थानीय तहको भनिएको छ, तर साझा अधिकारको सूचीमा पनि ‘शिक्षा’ मात्रै भनेर लेखिएको छ।