१२ करोडको कृषि हाटबजारमा बेथिति
रुपन्देही । सार्वजनिक लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बन्नुपर्ने हो । तर रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको कृषि हाटबजार भने आम्दानीको स्रोत बन्नुको सट्टा आर्थिक बोझ बन्दै गएको छ । गत वैशाख ३ गतेदेखि व्यवसायीलाई भवनमा राखेर सञ्चालन सुरु गरिए पनि महिनौँ बितिसक्दा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । व्यवसायीले भवन प्रयोग गरिरहेका छन् भने नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
भवन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत्, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनमा समेत नगरपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आम्दानीको स्रोत बन्नुपर्ने संरचनाबाट राजस्व प्राप्त हुनुको सट्टा उल्टै नगरपालिकाको व्ययभार बढिरहेको छ । यसले सार्वजनिक लगानीको उपयोग र आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ ।
अझ विडम्बना, भवनमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबाट लिने शुल्कको दररेट नगर कार्यपालिकाले नै निर्धारण गरिसकेको छ । तर निर्णय कार्यान्वयन गरी नियमित राजस्व असुल गर्ने वा भवनलाई आय ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । शुल्क निर्धारण भइसकेर पनि राजस्व संकलनको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनुले नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यस प्रकरणमा केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भूमिकासमेत विवादमा तानिएको छ । कार्यपालिका स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले व्यवसायीबाट अनुचित लाभ लिएको र त्यसकै प्रभावमा राजस्व संकलन तथा आय ठेक्काको प्रक्रिया लम्ब्याइएको आरोप लागेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नगरपालिकाको आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि नै यस्तो आरोप लाग्नुले हाटबजार व्यवस्थापन थप शंकास्पद बनेको छ ।
कृषि हाटबजार किसानलाई बजार उपलब्ध गराउने, कृषि उपजको बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्ने र नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको आयोजना हो। तर सञ्चालन सुरु भएदेखि नै देखिएको अव्यवस्था, राजस्व असुलीमा उदासीनता र आय ठेक्का प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले आयोजनाको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको भवनमा व्यवसायीले सुविधा उपयोग गरिरहने तर त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व नगरपालिकाको खातामा नपुग्ने अवस्था सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको हो। त्यसमाथि सञ्चालन खर्चसमेत नगरपालिकाले बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले आर्थिक नोक्सानी थप बढाएको छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सटर वितरण, निर्धारित शुल्क, राजस्व संकलन, विद्युत् तथा मर्मतसम्भार खर्च र आय ठेक्का प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो,’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘कृषि हाटबजारमा देखिएको बेथिति र आर्थिक अनियमितताको आशंकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’






प्रतिक्रिया दिनुहोस्