दलाई लामाको निर्वासित संसद् टोली नेपाल आउँदै, बौद्धमा देखियो विवाद
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालाबाट निर्वासित तिब्बती संसदको एक टोली मंसीर ३ गते नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको छ।
निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको मुख्यालय रहेको धर्मशालाबाट निर्वासित तिब्बती संसदका दुई जना प्रतिनिधि नेपाल आउन लागेका हुन्।
रास्वपाको वालेन्द्र शाह सरकार बनेपछि निर्वासित तिब्बती सांसदहरूको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो।
निर्वासित सांसद दावा छिरिङ र चोदाक ग्यात्सोको टोली राजनीतिक उदेश्य लिएर नेपाल आउन लागेको काठमाडौँको बौद्धस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए। दावा उचाङ (अहिलेको स्वायत्त तिब्बत) र चोदाक धोमे/आम्दो (उत्तर–पूर्वी तिब्बत) क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तिब्बती निर्वासित संसदका सदस्यहरु हुन्।
नेपालको बौद्ध–जोरपार्टीको छोयोजोर तिब्बती शिविरमा करिब ५ हजार तिब्बती शरणार्थीहरुको बसोबास छ। गत अप्रीलमा भएको तिब्बती निर्वासित संसदको निर्वाचनमा भाग लिन छोयोजोर शिविरमा रहेका करिब ३५ सय तिब्बती मतदाताहरुलाई केन्द्रीय तिब्बती निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएपछि बौद्ध क्षेत्रका तिब्बती शरणार्थीहरुले निर्वासित तिब्बती सरकार (सीटीए), संसद र निर्वाचन आयोगविरुद्ध विद्रोह गरेका छन्।
तिब्बती निर्वासित संसदको १८औँ निर्वाचन १ फेब्रुअरी र र २६ अप्रिल २०२६ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो।
बौद्ध क्षेत्रमा तिब्बती बस्तीअन्तर्गत बौद्ध र जोरपाटीका मतदान केन्द्रहरूमा फेब्रुअरी १ मा भएको प्रारम्भिक निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचनमा आयोगले मतदान गर्न रोक लागाएपछि सुरु भएको यो विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन्।
बौद्ध क्षेत्रका तिब्बती शरणार्थीहरूले दलाई लामाको नेपालका कार्यकारी प्रमुख कर्मा गल्जेनसँगको सम्बन्ध पनि बिच्छेद गरेको जनाएका छन्।
बौद्धको छोयोजोर तिब्बती शरणार्थी शिविरको हिजो शुक्रबार बसेको बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधिहरुले धर्मशालाबाट आउने सांसदहरुको प्रतिनिधिहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राखेको सो बैठकमा सहभागी एक तिब्बती प्रतिनिधिले नाम उल्लेख नगर्नु भन्दै जानकारी दिए।
धर्मशालाबाट निर्वासित सरकार, संसद र विभिन्न संघ संस्था संचालन गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको दलाई लामाको निर्वासित सरकार र संसदले तिब्बतीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिएपछि निर्वासित तिब्बती निर्वाचन आयोग र संसदमाथि गम्भिर प्रश्न उठ्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा धर्मशालाबाट तिब्बती संसदका प्रतिनिधिहरुको नेपाल भ्रमण हुन लागेपछि बौद्धका तिब्बतीहरुमा थप विवाद सृजना भएको देखिएको छ।
बौद्ध क्षेत्रको प्रभावित मतदाताको तर्फबाट लोब्साङ छिरिङले तिब्बती निर्वासित प्रशासनको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यद्यपी न्यायालयले बौद्ध क्षेत्रका तिब्बती शरणार्थीहरुको पक्षमा फैसला गरेन।
अमेरिकी विशेषदूत आएदेखिकै विवाद
तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा तिब्बती मामिलाका लागि विशेष संयोजक उर्जा जियाले २०७९ सालको जेठ ६–८ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्।
सो भ्रमणमा उनले जाउलाखेलमा तिब्बती शरणार्थी प्रतिनिधि तथा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग भेटेर उनीहरूको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिचयपत्रसम्बन्धी समस्याबारे छलफल गरेकी थिइन्। सो क्रममा बौद्धका तिब्बती शरणार्थी प्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बौद्ध क्षेत्रमा उर्जाले भ्रमण नगरेको भन्दै जाउलाखेलमा आयोजना गरिएको तिब्बती प्रतिनिधिहरु र उर्जाबीचको भेटघाट बहिष्कार गरेका थिए।
सो भ्रमणमा उर्जाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कासँगको भेटमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको मानवीय आवश्यकता, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र सन् १९९२ देखि रोकिएको शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा विशेष चासो राखेकी थिइन्।
तिब्बती निर्वासित संसदका सदस्यहरुबाट हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई जेनजी विद्रोहमा टीओबीको संलग्नता, अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकार सीटीए र संसदले बधाई दिएको परिघटना पछिको उच्च तिब्बती भ्रमणका रुपमा लिइएको छ।
गत जुलाई ६ मा दलाई लामाको ९१ औं जन्मोत्सव स्वयम्भुमा मनाउने क्रममा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय समेत भूराजनीतिक विवादमा परेको थियो।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्