जलवायु न्यायः नेपालप्रति अन्याय

काठमाडौं । जलवायु न्यायको नारा लगाउँदै टर्की पुगेको जम्बो टोलीको उपलब्धि शून्य भएको छ । पर्वतीय एजेन्डा पहिलो दिनमै अस्वीकृत भएपछि अनुदानका लागि दबाब दिनुपर्ने सरकार ऋणको वकालतमा व्यस्त हुँदा उपलब्धिविहीन भएको हो ।

भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकीमा उर्लिएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको अढाइ महिना बितेको छ । तर बाढीपीडितको आँसु अझै रोकिएको छैन । घरबारविहीन नागरिकको ओत लाग्ने ठाउँ छैन । आफ्नै आँखाअगाडि परिवारका सदस्य गुमाएकाहरू शोकबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । बेपत्ता आफन्तको सास वा लासको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडा झन् कहालीलाग्दो छ ।

frontline

तर तिनै नागरिकको पीडा, क्षतविक्षत भूगोल र बाढीले निम्त्याएको विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाएर जलवायु न्याय माग्न टर्कीको अन्ताल्या पुगेको सरकार आफैँ भने कूटनीतिक असफलताको भारी बोकेर फर्कने अवस्थामा पुगेको छ । जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा मन्त्री, सांसद, सचिव, राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीको जम्बो टोली अन्ताल्या पुगे पनि सम्मेलन उपलब्धिविहिन र निराशाजनक छ ।

जलवायु न्याय, ऐतिहासिक प्रदूषणको क्षतिपूर्ति र ऋणरहित निःशर्त अनुदानको चर्को नारा लगाएको सरकारले आफ्नै प्रमुख पर्वतीय एजेन्डा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा स्थापित गर्न सकेन । महिनौँदेखि ‘ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल’ भन्दै प्रचार गरिएको नेपालको प्रस्ताव पहिलो दिनकै छलफलमा अस्वीकृत भयो । जलवायु वित्तमा पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । बरु अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले पाँच–सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान जुटाउनसमेत कठिन रहेको स्वीकार गर्दै ऋणको विकल्प अघि सारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here