किशोर-किशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

 सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

frontline

प्रचलित ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणीअन्तर्गन हुने सजाय नहुने गरी फरक ढंगको व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here