आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुरको रिटमा भाेलि सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । तिहारअघि नै दर्ता भएको रिटको पेसी सोमबार तोकिए पनि छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ दुई दिनपछि सरेको हो ।
कार्कीका वारेस आभास रेग्मीका अनुसार रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुनेछ । सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । उनले भोलिपल्टै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले कात्तिक २० गते मात्र रिट दर्ता गरेको थियो ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन् । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई आईजीपीकै रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । साथै, नयाँ आईजीपी मनोज केसीको नियुक्ति र दज्र्यानी चिह्न प्रदानलगायतका निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
कार्कीले आफूलाई हटाउने क्रममा सरकारले कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको र स्पष्टीकरणसमेत नमागेको जिकिर गरेका छन् । सरकारले दिएको पत्रमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाइएको उल्लेख भए पनि त्यसले प्रहरी संगठनको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरेको उनको दाबी छ ।
उनले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अन्य पदमा खटाएर पद रिक्त गराउन सकिने व्यवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । कानुनले तोकेको चारवर्षे पदावधि पूरा नहुँदै कुनै कानुनी आधार र प्रक्रिया नअपनाई पदबाट हटाउनु अधिकार क्षेत्रविहीन भएको उनको जिकिर छ ।
पुनर्बहालीको माग पुष्टि गर्न कार्कीले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भएका पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका मुद्दालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
खरेललाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो भने शाक्यलाई अर्को पदमा नियुक्त गरेर कार्यकारी निर्देशकबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णय पनि अदालतले बदर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो । कार्कीले आफूलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको नाममा आईजीपी पदबाट हटाउनु पनि शाक्यको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार आफूलाई अर्को पदमा खटाइए पनि आईजीपी पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने र रिक्त नभएको पदमा गरिएको केसीको नियुक्तिसमेत गैरकानुनी हुने अवस्था छ । रिटमा सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको पदीय संरचना, आदेश शृङ्खला, निष्पक्षता र मनोबलमा असर पार्ने दाबी गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्म आफ्नो पदावधि सकिन सक्ने र त्यसपछि पुनर्बहालीको आदेश प्रभावहीन हुन सक्ने भन्दै कार्कीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्