उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा प्रस्ताव गरिएको एक हजार मेगावाटको सोलार परियोजनालाई ‘स्विस च्यालेन्ज मोडल’ अनुसार अघि बढाउने विषयमा लगानी बोर्डमा छलफल भएको छ। 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकमा उक्त परियोजनाबारे छलफल भएको थियो।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्याब भन्छिन्, ‘सबै परियोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत अघि बढाउँछौँ।’

रिन्यु होल्डिङ्स प्रालिले सोलार परियोजना निर्माणको प्रस्ताव २०८१ चैतमा लगानी बोर्डमा पेस गरेको थियो। सोलार प्रविधिबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा चौबिसै घण्टा न्यूनतम ४०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने कम्पनीले बताएको छ।

रिन्यु होल्डिङ्सका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण खतिवडा भन्छन्, ‘दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा दिने गरी परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि हामीले ब्याट्री स्टोरेज प्रविधि प्रस्ताव गरेका छौँ।’

बिहान, साँझ र रातको समयमा परियोजनाबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुने हुँदा दिउँसो घाम लागेको समयमा उत्पादन भएको विद्युत् ब्याट्रीमा स्टोरेज गर्ने र त्यसलाई चौबिसै घण्टा ४०० मेगावाटका दरले प्रसारण लाइनमा उपलब्ध गराउने गरी परियोजना डिजाइन गरिएको खतिवडाले बताए।

दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत् सुक्खा याममा भारतबाट आयात हुने कुल विद्युतको आधाभन्दा बढी हिस्सा हो। त्यसबाहेक, उक्त सोलार परियोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् वर्षा याममा आफैले बजार खोजेर बिक्री गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेस भएको छ।

रिन्यु होल्डिङ्सले परियोजना स्वीकृत र सर्वेक्षण लाइसेन्सको लागि अनुमति मागेर परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङ्की उक्याबको नियुक्ति भएपछि यो परियोजनाको विषयमा गहन छलफल अघि बढेको थियो।

असोज २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष राप्रसाद धिताल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्याबले उक्त सोलार परियोजनाको बारेका थप छलफल गरेका थिए। 

उक्त छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडदाको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्ने र विद्युत् नियमन आयोगले भने सोलारबाट उत्पादित विद्युतको महसुलको मोडल तयार गर्ने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले बताए। 

सोही परियोजना र त्यसमा प्रस्तावित ‘स्विस च्यालेन्ज मोडल’बारे लगानी बोर्डको बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले ‘स्विस च्यालेन्ज मोडल’को कार्यविधिको मसौदा तयार गर्न बोर्डको कार्यालयलाई भनेको छ। 

परियोजना विकासमा स्विस च्यालेन्ज मोडल भनेको कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आफैँ प्रस्ताव गरेको परियोजना विकास गर्न चाहँदा सरकारले अन्य इच्छुक कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिने प्रक्रिया हो। यसमा पहिलो प्रस्तावकको प्रस्तावलाई आधार मानेर अरू कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराइन्छ।

सोलार परियोजना यही मोडलमा अघि बढाउने निर्णय भएको लगानी बोर्डका सहसचिव भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए। तर, सरकारले अहिलेसम्म स्विस च्यालेन्ज मोडलको कार्यविधि भने स्वीकृत गरेको छैन। लगानी बोर्डले यसको मसौदा भने तयार गरेको छ। शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई स्विस च्यालेन्ज मोडलको कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि पेस गर्न भनेको छ।

रिन्यु होल्डिङ्सले सुरुमा परियोजना प्रस्ताव गर्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने भनेको थियो। समयमै परियोजना स्वीकृत नभएपछि लगानी बढेर करिब ७२ अर्ब पुग्ने भन्दै प्रस्ताव परिमार्जन गरेको थियो। 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलार प्यानलको मूल्य बढेको, ढुवानी भाडा महँगो भएको र सोलार प्यानल आयात गर्नका लागि सवारी साधन पाउन कठिन हुने समस्याले गर्दा परियोजनाको लागत बढेर करिब ८० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने देखिएको खतिवडा बताउँछन्। 

परियोजना विकासको लागि बेलका नगरपालिकामा ३ हजार बिघा सरकारी जग्गा आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो सोलार परियोजना प्रस्ताव गर्ने कम्पनी रिन्यु होल्डिङ्समा भाटभेटनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, पूर्वबैंकर किरणकुमार श्रेष्ठ, स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेका राजेशकुमार श्रेष्ठ, ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न रामकृष्ण खतिवडा, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका व्यवसायी विदुरराज गौतमको लगानी रहेको छ।

सरकारले अनुमतिको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछिको ९ महिनाभित्रमा परियोजना तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको खतिवडाले बताए।

परियोजनामा १५ लाख ४० हजार सोलार प्यानल जडान गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार विद्युत् स्टोरेजको लागि ब्याट्रीको प्रयोग हुने बताइएको छ। 

त्यससँगै, परियोजना निर्माण गरिएको जग्गामा कृषि उपज लगाउने गरी ‘एग्रो भोल्टेक’ परियोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ। 

सोलार प्यानल जडान हुने करिब ३ हजार बिघा जग्गामा सिजनल तरकारीहरु अदुवा, प्याज, लसुनसहित रोजमेरी खेती गर्ने योजना रहेको खतिवडाले बताए।