‘पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय पार्टी भूमिकामा फर्केर गल्ती गर्नुहुन्न’

समाचार सारांश

एमाले नेता महेश बस्नेतले पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा सहभागिताको विषय उठाए।
बस्नेतले विद्या भण्डारीको पार्टी प्रवेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्तरिक जनवादमा प्रश्न उठ्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे।
बस्नेतले पार्टी विधान र नेतृत्व सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा सुझाव दिए, जसमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमाको विषय पनि समावेश छ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पार्टीको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा १० वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। ती प्रस्तावमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा सहभागिता, आन्तरिक गुटगत गतिविधि, पार्टी विधान र नेतृत्व सम्बन्धी विषयहरू प्रमुख छन्।

बस्नेतले बैठकमा राखेका विचारहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी प्रवेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्तरिक जनवादमा प्रश्न उठ्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख बुँदागत प्रस्तावहरुः

विद्या कमरेड राष्ट्रपतिसम्मको गरिमा र जिम्मेवारी लिनु भएको व्यक्ति हो । सक्रिय पार्टी पङ्क्तिमा फर्केर त्यो मर्यादा मेट्ने इथिकल र प्रक्रियागत गल्ती गर्नुहुन्न। जुन कुरा लोकतन्त्र र आन्तरिक जनवाद दुवैसँग मेल खाँदैन। पार्टीको पदीय दायित्व छनोट चाहनाले मात्र होइन, विधिसम्मत प्रक्रियाले हुन्छ।
उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्दा पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियत के हुन्छ ? नयाँ सदस्यता लिने प्रक्रिया उहाँलाई आवश्यक छ कि छैन यती गम्भीर विषय लहडमा होइन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले मात्र गर्नु पर्दछ।
७० वर्ष उमेर मापदण्ड हिजो हामीले नै बनाएको हो, बिचमै आवश्यकताले हटायौँ अब त्यसको औचित्य देखिएन । अवकाश स्वचालित होइन, क्षमता र स्वेच्छाले हुने विषय हो । ‘मुकुन्द न्यौपाने’ जस्तो पार्टी प्रवेश गर्दा पद लिन हटाऊँ भन्ने पद पाएपछि चाहिँदैन भन्ने दोधार परिस्थिति नहोस्।
२ कार्यकालको सीमा महाधिवेशनले हटाएको हो ।अर्को विधान छापेर पार्टी र नेतालाई जालझेल र षड्यन्त्रको आरोप नलगाऔँ। क्षमता र योग्यताका आधारमा नेता छान्ने संस्कृति बनाऔँ। अब हटाउने प्रस्ताव सचिवालयले ल्याएको छ पास गरौँ ।
विद्या भण्डारीलाई वैकल्पिक नेता बनाउने नाममा गुट बनाएर पार्टी कमजोर बनाउने खेल बन्द गरौँ।
सचिवालयमा बहुमत छ भनी मिडियाबाजी गरेर … लाई अध्यक्ष बनाउने गरी निर्णय गराउँछौ भन्ने । आफू अनुकूल निर्णय नभएपछि अन्टसन्ट बोल्ने काम बन्द गरौँ। सचिवालयको विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ पोलिटब्युरोले परिमार्जन गरेर सर्वसम्मत पास गरौँ।
कहिले आफ्नो वरिष्ठ पद हट्दा टुलुटुलु हेरेर बसे भन्ने र कहिले केपी ओलीलाई औँला ठड्याएर चुनौती दिए भनेर मिडियामा नाम आएका ७० काटेका नेताहरूलाई खुला रूपमा उम्मेदवार बन्न हौसला दिने प्रस्ताव सचिवालय बाट आएको छ । त्यस्तो आग्रह नराखी उहाँहरूलाई नै प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने फराकिलो निर्णय गर्ने हिम्मत गर्न के पी ओलीजस्तै विशाल छाती चाहिन्छ।
अहिले प्रचण्ड, शेखर र विद्या भण्डारी मिलेर सत्ता समीकरण खोज्दै छन् भनेर अमरेश सिंहले भन्ने। चीन भ्रमण देखि नारायणकाजी, शेखर कोइरालासँग विद्या कमरेडको भेटघाट र ‘सहयोग माग’ बाम एकताको नाममा फेरि एमाले कमजोर पार्ने चालमा कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्व सल्बलिएका छन्, घुस्न दिनु हुन्न। अन्तिम निर्णय हाम्रो पार्टीको संगठन भित्रैबाट मात्रै हुन्छ।
एमालेभित्र नेतृत्वको र पार्टीको पक्षमा उभिँदा असक्षम बनाउने र खुइलाउने रोग बडेको छ । जति सुकै असक्षमको ट्याग लागे पनि परिभाषित काममा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरौँला । हाल अध्यक्षको विकल्प तयार नभएकोले आउँदो कार्यकाल पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दछु ।

विधान सुधार सम्बन्धी सुझावहरुः