निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीदेखि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीसम्मले धमाधम राजीनामा दिरहेका छन्। राजीनामा दिनेमा सेवा निवृत्तिनजिक पुगेका कर्मचारीदेखि १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी भएका सहसचिव तहका कर्मचारीसम्म छन्। चालु आर्थिक वर्षयता नेपाल प्रशासन सेवाका १० जना सहसचिवले एक वर्षभन्दा बढी जागिर छँदै राजीनामा दिइसकेका छन्।

सहसचिवहरू प्रदीपराज अधिकारी, शिवादेवी दाहाल, उद्धवप्रसाद रिजाल, लोकप्रसाद न्यौपाने, गोपीकृष्ण कोइराला, ऋषिराज आचार्य, टेकनारायण पौडेल, योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शंकरहरि आचार्यले एक वर्षभन्दा बढी जागिर सेवाअवधि बाँकी रहे पनि राजीनामा दिए। सहसचिव प्रदीपराज अधिकारीको सेवा अवधि १० वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो।

आदिवासी जनजाति आयोगको सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा अधिकारीले राजीनामा दिए। अधिकारीले यसअघि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा प्रशासनिक तथा प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। लामो प्रशासनिक अनुभव भएका उनी उमेरका हिसाबले समेत सचिव बन्न सक्ने सम्भावना थियो।

तर, अधिकारीले निजामती सेवाबाटै बिदा लिए। यस्तै सहसचिव शिवादेवी दाहालले पनि ३ वर्ष बढी जागिर बाँकी छँदै राजीनामा दिइन् भने सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजालले पनि सोही बाटो समाते। ३ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी छदै रिजालले पनि राजीनामा बुझाए। सहसचिवहरू गोपीकृष्ण कोइराला, ऋषिराज आचार्य, टेकनारायण पौडेलले पनि डेढ वर्षभन्दा बढी जागिर छँदै राजीनामा दिए।

सहसचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले पनि २ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको माया मारे। सहसचिवहरू योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शंकरहरि आचार्यले पनि एक वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि छाडेर सरकारी सेवाबाट अलग भए। एक वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि बाँकी रहेका सहसचिव झनककुमार खत्रीले पनि सोही बाटो समाते।

यस्तै सहसचिवहरू विनोद लामिछाने, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, लेखनाथ ज्ञवाली, हरिप्रसाद घिमिरे, खिमबहादुर रायामाझी, रूद्रप्रसाद पण्डित, शिवराम गेलाल, केदारनाथ शर्मा, राजेन्द्रदेव पाण्डे, चन्द्रप्रसाद भुसाल, जनार्दन गौतम, रामहरि ज्ञवाली र पदमकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमै घर जाने पक्का भएका उनीहरुले सेवा अवधि भने पूरा गरेनन्। लोक सेवा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माग बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने सहसचिवलाई रिक्त मानेर विज्ञापन गर्ने गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा भएर घर जाने उनीहरूले अवकाशअगावै राजीनामा बुझाए।

सहसचिव विनोद लामिछाने, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र लेखनाथ ज्ञवाली असोजभित्रै अवकाशमा जाने सूचीमा थिए। हरिप्रसाद घिमिरे मंसिर, खिमबहादुर रायामाझी र रूद्रप्रसाद पण्डित ५८ वर्ष पूरा भएर पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। तर, उनीहरुले अनिवार्य अवकाश नकुरेर स्वैच्छिक अवकाश रोजे।

सहसचिव शिवराम गेलाल माघ, केदारनाथ शर्मा र राजेन्द्रदेव पाण्डे फागुन, चन्द्रप्रसाद भुसाल चैत, जनार्दन गौतम र रामहरि ज्ञवाली वैशाखमा ५८ वर्ष पूरा भएर घर जाने सूचीमा थिए। त्यस्तै पदमकुमार श्रेष्ठ जेठमा ५८ वर्ष पूरा भएर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। उनीहरूले अवकाशको दिन नकुरी राजीनामा दिएर सरकारी सेवाबाट बिदा लिए। सहसचिव श्रेष्ठले ७ महिना जागिर बाँकी छँदै राजीनामा दिए।

गेलालले झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हरिप्रसाद घिमिरेले दोलखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमै रहेका बेला राजीनामा दिए। यस्तै जनार्दन गौतमले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमै रहँदा राजीनामा दिए। वैशाख पहिलो हप्तासम्म सेवा अवधि रहेका गौतमले असोजमै राजीनामा दिएर बिदा भए। 

चालु आर्थिक वर्षदेखि कात्तिक १० गतेसम्म ३ सचिवसहित ४६४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। सचिव कमलप्रसाद पोखरेल, बाबुराम अधिकारी, डा गोविन्द शर्माले पनि राजीनामा दिए। अहिले ३०–५५ पूरा भएका अधिकांश कर्मचचारीले राजीनामा दिने क्रम जारी छ। राष्ट्रिय किताबखाना अनुसार गत साउन १ यता राजीनामा दिनेमा ३ सचिवसहित ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी छन्।

राजपत्राङ्कित २०७ र अनङ्कित २५७ कर्मचारीले राजीनामा दिएको किताबखानले जनाएको छ। राजीनामा दिनेमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीमा १३७ जना खरदार तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारी छन् भने १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती कर्मचारी विधेयक कार्यान्वयनमा आउने बेलामा पहिलो पटक ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले राजीनामा दिनु पर्ने व्यवस्था राखिएपछि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिए। तर, राजीनामा दिने कर्मचारीले राजीनामा पत्रमा भने घरायसी कारण उल्लेख गरेको किताबखानाले जनाएको छ।

किताबखानाका अनुसार यी कर्मचारीहरूको राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। असोज १५ गते दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ को व्यवस्था छ। यद्यपि ५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाउनेको हकमा पेन्सनमा कटौती नहुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई पेन्सनमा कटौती हुने देखिन्छ। यस्तो भएपछि विशेषतः ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम थप बढ्ने देखिन्छ। हाल कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।

विधेयकमा ‘३०–५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थाबाट ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन्। अहिले २०४९ सालअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। विधेयकमा भने ५८ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिने व्यवस्था छ।