समाचार सारांश

• कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता विगत तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको छ।
• विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत बजेटमा भारी कटौती र प्रशासनिक खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि भएको छ।
• गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा मात्रै १ अर्ब ७४ करोडको वृद्धि भएको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता विगत तीन वर्षदेखि स्थिर देखिएको छ । तीन वर्षसम्म कुल बजेटको करिब ७६–७८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइने पुँजीगत बजेटमा भने भारी कटौती गरेको छ । त्यसको तुलनामा प्रशासनिक तथा तलब–भत्ताजस्ता चालु खर्चको आकार भने अनियन्त्रित रूपमा बढाउँदै लगेको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्न नसकेको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७७.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा त्यसपछिका दुई वर्षमा कुनै सुधार आएन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खर्च प्रतिशत घटेर ७६.१२ प्रतिशतमा झर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने सामान्य सुधारसहित ७७.२६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशले विकास निर्माण (पुँजीगत) का लागि १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो रकम घटेर १६ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ९८ हजारमा आइपुग्यो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा यो रकम घट्दै केवल १३ अर्ब ८२ करोड ८० लाखमा सीमित भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा विकास खर्चमा मात्रै ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा भने अनियन्त्रित वृद्धि भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ३२ हजार रहेको चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३६ हजारमा सीमित भयो । चालु आर्थिक वर्ष भने चालु खर्च बढेर १३ अर्ब ४२ करोड ८० पुगेको छ । गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा मात्रै १ अर्ब ७४ करोडको वृद्धि भएको छ ।

यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा पनि प्रशासनिक संरचना टिकाउनेतर्फ केन्द्र्रित भएको देखाउँछ । पुँजीगत खर्च घट्नुको सिधा अर्थ प्रदेशमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास आयोजनाहरूमा बजेट खुम्चिनु वा नयाँ आयोजना सुरु हुन नसक्नु हो ।

अर्कोतर्फ, चालु खर्च बढ्दै जानुले प्रदेशमाथि साधारण खर्चको भार थपिँदै गएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशलाई आर्थिक बोझतर्फ धकेलिरहेको जनाउँछ ।

विगत तीन वर्षमा सरकारको अस्थिरता र मन्त्रालयहरूको पटक–पटकको विभाजनले पनि चालु खर्च बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । तर, विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्नु र हरेक वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार खुम्च्याउँदै लैजानुले प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउने र चालु खर्च बढाउने प्रवृत्तिलाई तत्काल नरोक्ने हो भने प्रदेशको स्थापनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्ने देखिन्छ ।

तीन आर्थिक वर्षको कुल बजेट पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट भने सामान्य बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ४३ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट ल्यायो । त्यसलाई घटाउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट आएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष  (२०८२/०८३) का लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

उता, कुल खर्चको हिसाबले पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ७९ हजार (७७.०३ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । त्यो रकम घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३४ हजार (७६.१२ प्रतिशत) रह्यो । त्यसमा अझै घटेर चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख १६ हजार (७७.२६ प्रतिशत)मा सीमित भएको छ । यसअवधिमा प्रदेशको समग्र खर्च ३ अर्ब ५० करोड १७ लाखले घटेको छ ।
 

• हेर्नुहोस् तीन आर्थिक वर्षको बजेट र खर्च विवरण

कुल बजेटः
-आर्थिक वर्ष २०७९/०८०ः रु. ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ४३ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ः रु. ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ः रु.३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख
-आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ : रु.३५ अर्ब ८७ करोड ९९  लाख
 
(तीन वर्षदेखि बजेटको आकार घट्दो, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने केही बढ्यो ।)
 

• कुल खर्चः

-आर्थिक वर्ष २०७९/०८०ः रु.३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ७९ हजार ७८.०९ प्रतिशत
-आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ः रु.२८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३४ हजार (७६.१२ प्रतिशत)
-आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ः रु. २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख १६ हजार (७७.२६ प्रतिशत)
 
(बजेट खर्चको प्रवृत्ति निरन्तर घट्दो, खर्च प्रतिशत लगभग स्थिर ।)
 

• चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च)

-आर्थिक वर्ष २०७९/०८०ः रु. १२ अर्ब ६४ करोड ६४ लाख ५२ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ः रु. ११ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३६ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ः रु. १३ अर्ब ४२ करोड ८० लाख ७ हजार
(चालु खर्च तीव्र रूपमा बढ्दो देखिएको छ ।)
 

• पुँजीगत खर्च (विकास खर्च)

-आर्थिक वर्ष २०७९/०८०ः रु. १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख ४८ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ः रु. १६ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ९८ हजार
-आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ः रु. १३ अर्ब ८२ करोड ८० लाख ८ हजार
(पुँजीगत खर्च तीव्र रूपमा घट्दो देखिएको छ ।) 

#कोशी प्रदेश #बजेट #बजेट कार्यान्वयन