सरकारले एकैपटक कम्तीमा करिब साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल हुनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई सिआरएसअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भए करिब साढे १५ हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने प्रारम्भिक आकलन छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई भिआरएसको योजना दिने विधेयकको मस्यौदामा छ ।

अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेर कर्मचारीमाथि दबाब बनाएको सरकारले नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमार्फत थप दबाब बनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

किताबखानाको तथ्यांकले देखाएअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७,२०० कर्मचारी छन् । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५,२०० कर्मचारी छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३,००० कर्मचारी छन् । यी सबै जोड्दा करिब १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यसको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तर, आलोचकहरूले भने यसलाई अनुभवी जनशक्ति हटाउने जोखिमपूर्ण नीति हुन सक्ने बताएका छन् । पुराना कर्मचारी एकैपटक ठुलो संख्यामा हटाइँदा नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

संघीय मामिलाले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘करिब १५ दिनअघि विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएको छ । त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।’

अहिले निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । सेवा अवधिको विषय यसमा छैन । सेवा अवधिसमेत थप गरेर ५५ वर्ष उमेर कटेकालाई हटाउने योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश योजना ल्याएको हो ।

हाल देशभर तीनै तहमा करिब १ लाख ३६ हजार दरबन्दी रहे पनि सबै पद पूर्ण रूपमा भरिएका छैनन् । तर, एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गए नयाँ भर्ती र प्रशासनिक रिक्तता व्यवस्थापन सरकारका लागि ठुलो चुनौती बन्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा लागू गरिएको अनिवार्य अवकाश योजनाले पनि हजारौँ कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पुर्‍याएको थियो । त्यसवेला निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अनुभवी पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार त्यसअघि ६० वर्ष रहेको अवकाश उमेर घटाएर ५८ कायम गरी, ३० वर्षे सेवा अवधि राखेर, २० वर्षे पेन्सन कटेकालाई स्वैच्छिक अवकाशसमेत गरी तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा परेका थिए ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले कर्मचारीतन्त्रमा अनुभव नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो हुने र सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न अनुभवी कर्मचारीको बलियो टिम अनिवार्य हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो टिमले राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई व्यावहारिक रूपमा पूरा गर्न सहयोग गर्छ ।

‘निजामती सेवाले हामीसँग लय मिलाउन सकेन, उनीहरूलाई अवकाश दिएर हटाउन सके राम्रो र हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे आउलान् भन्ने सरकारलाई लाग्ला, त्यो उसको दृष्टिकोण हुन सक्छ । तर, यसो गर्दा अनुभवी र राष्ट्रले लगानी गरेका जनशक्ति बाहिरिन्छन् र प्रशासन अनुभवहीन बन्न पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लागत घटाउने वा पुराना कर्मचारीले अपेक्षित काम नगरेको भन्ने आधारमा ठुलो संख्यामा अवकाश दिने निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन परिणामबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले ‘अनुभवी जनशक्तिलाई बाँधेर राख्नुपर्छ’ भन्ने सुनौलो जन्जिरको सिद्धान्त स्मरण गर्दै यस्तो क्षमतावान जनशक्ति हटाउँदा प्रणालीमै असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘यस्तै तरिकाले आफू शक्तिशाली बन्न ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा गिरिजाबाबुले पछि गएर आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।’

एकैपटक अबौंँको भार, पेन्सनमा भने कैँची 
सरकारले गृहकार्य गरिरहेको सिआरएस र भिआरएसको योजनाले मूर्त रूप पाए एकैपटक अर्बौँको व्ययभार राज्यकोषमा पर्ने देखिन्छ । तर, अवकाश योजनासँगै पेन्सनमा भने कैँची लगाउने योजना छ । अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने विषय विधेयकको मस्यौदामा छ । हाल सेवा गरेको वर्षको आधारमा त्यति नै हिसाब गरेर कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् ।

हालको विधेयक पारित भए यसबाट पर्ने आर्थिक दायित्व र अहिलेकै अवस्थामा उक्त दायित्वबारे अर्थ मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ । विधेयकको मस्यौदामा समावेश व्यवस्थाका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनसँग व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिए १० सचिव 
सरकारले हालै गरेको मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि सचिव व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० वैशाखको निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या चारवटा घटाएर १८ कायम गरिएपछि मन्त्रालय गाभ्ने र खारेज गर्ने प्रक्रियाले प्रशासनिक तहमा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनासँगै साबिककै दरबन्दीअनुसार बढुवा भएका सचिवहरूको व्यवस्थापन कठिन बनेको छ । यसैको परिणामस्वरूप अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करिब १० सचिव थुप्रिएका छन् ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी ७१ रहेकामा ६५ जना कार्यरत छन् । मन्त्रालय गाभिँदा र संरचना घटाइँदा आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी सचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले नौ मन्त्रालय यथावत् राख्दै एउटा नयाँ मन्त्रालय थपेर र आठ मन्त्रालय गाभेर कुल १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ । तर, संगठनात्मक संरचना परिवर्तनसँगै सचिवहरूको कार्यविभाजन मिलाउन कठिनाइ भएको छ ।

मन्त्रालयहरू गाभेपछि अहिले सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिरहेको छ । यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सम्मिलित एउटा समितिले ओएन्डएमको १८ बुँदे सिद्धान्त नै बनाएर दिइसकेको छ । त्यही सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयहरूले ओएन्डएम गरिरहेका छन् । ओएन्डएमका लागि आगामी ७ असारसम्मको समय दिइएको छ ।

०४९ मा पनि गरिएको थियो अनिवार्य अवकाश
०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा पनि अनिवार्य अवकाश योजना ल्याइएको थियो । त्यसवेला निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार त्यतिखेर ६० वर्ष रहेको अवकाश उमेर ५८ कायम तथा ३० वर्षे सेवा अवधि गरिएको थियो । त्यस्तै, २० वर्षे पेन्सन कटेकालाई स्वैच्छिक अवकाशसमेत गरी सरकारले तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो ।