संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारले चैत मसान्तभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने संकेत गरेकाले त्यसको तयारीमा संसद् सचिवालय जुटेको छ। जसबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक लगाएत एक वर्षदेखि विचाराधीन दर्जनौ विधेयकहरू टुंगो नलागी अझै अलपत्र पर्ने भएका छन्।

गत पुसमै बस्नुपर्ने संसद अधिवेशन एक महिना ढिला गरी माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको थियो। यस अधिवेशनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट माथि) छलफल गरेकाले हिउँदे अधिवेशन वैशाखको तेस्रो सातासम्म लैजान सकिने अवस्था थियो। तर सरकारले अधिवेशनलाई लम्ब्याउन चाहेको छैन। जसबाट यस अधिवेशनले तीन विधेयक मात्र पारित गर्ने सम्भावना देखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

सभामुख देवराज घिमिरेले तालिका नै बनाएर हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजे पनि संसद स्थगित गरेर उनी आफैं विदेश भ्रमणमा गएको आरोप लागेको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर बर्खे अधिवेशन सकिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला हिउँदे अधिवेशनमा पनि उही नियति दोहोरिएको छ।

गत चैत १६ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिचान गरिएका ११७ वटा विधेयकको मस्यौदामध्ये २१ वटा पेस हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर यी विधेयक संसदमा दर्ता नभई अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ तथा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० गरी तीनवटा विधेयक मात्र दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २७ गतेका लागि बोलाइएको छ। विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई समितिमा पठाउने काम सकेपछि अरू काम अब यो अधिवेशनले गर्ने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जान नदिने नीति लिएको, सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेकोजस्ता समस्या देखिइरहेका छन्।

कांग्रेसले आगामी संसद्को बैठकमा जसरी पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकाले पनि अब सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हुन सक्ने विश्लेषण छ। यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १९ वटा बैठक बसिसकेका छन्। अब चैत मसान्तसम्म थप तीनवटा बैठक बस्ने तालिका छ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा केही कानुनको आवश्यकता पर्ने भएको यो अधिवेशनमा ती कानुन पारित गर्ने सम्भावना नरहेका कारण अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने संकेत गरेका थिए।

सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकमध्ये तीन दर्जनजति विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलमै छ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलमा छन्।