आइतबार, काठमाण्डु । नयाँ सरकार गठन भएसंगै राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । हाल विभिन्न ११ देशमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदा राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको हो । जसबाट कूटनीतिक काम कारबाही प्रभावित बनेको गुनासो छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नियुक्तीमा ढिलाई भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेका बेला राजदूतहरुको नियुक्ती झनै लम्बिने देखिएको छ ।

गत साउन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तीका लागि गरेको सिफारिस खारेज गरेपनि रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन ।

हाल अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, साउदी अरब, ब्राजिल, बहराइन र म्यानमारमा राजदूत पद रिक्त छ । गत जेठ १ गते ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुुनुवाई बिनै राजदूत नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका राजदूत नियुक्ती सिफारिस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन ओली सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधार, अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मालाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो ।

साथै डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, बहराइनका लागि युवराज कार्की र म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौलालाई राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले देउवा सरकारले खारेज गरेका ११ सहित अन्य केही राष्ट्रमासमेत राजदूत पद रिक्त रहेको जानकारी दिइन् ।

‘११ देशका लागी गरिएको राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया खारेज भएको छ । साथै अन्य केही स्थानमा पनि रिक्त भएका छन् । केहीमा रिक्त हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन् ।

अहिले विश्वका ३२ देशमा नेपाली दूतावास रहेका छन् । जसमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका ९ जना राजदूत नियुक्त भएका छन् भने परराष्ट्र सेवाका ९ जना रहेका छन् । परराष्ट्रबाट ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारीस गरेका काफ्ले र श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउंदा झनै अन्यौलता छाएको छ ।

बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी (निर्वतमान मुख्यसचिव, युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल, राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका लागि अमृतबहादुर राई, थाइल्याण्डका लागि गणेशप्रसाद ढकाल, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी, स्वीटजरल्याण्डका लागि मणिप्रसाद भट्टराई, क्यानडाका लागि भृगु ढुंगाना, फ्रान्सका लागि दीपक अधिकारी, जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का र बेल्जियमका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूत रहेका छन् ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको तयारी

सरकारले निर्वतमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ९ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । तत्कालिन सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाएको भन्दै फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राजदूतमा नियुक्त सबैलाई फिर्ता बोलाइने जानकारी दिए । उनले भारत, चीन, अमेरिकासहितका ९ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइने बताए ।

फिर्ता बोलाइने सूचीमा भारतका लागि डा. नीलाम्बर आचार्य, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदमुनि भारद्वाज, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा, इरायलका लागि अञ्जान शाक्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र अफ्रिकाका लागि डा.निर्मलकुमार विश्वकर्मा रहेका छन् ।

साथै जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको कार्यकाल पनि आगामी असोज १५ गतेबाट सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री देउवाकी सासुसमेत रहेकी राजदूत राणाको कार्यकाल सकिन लागेको हो । उनको भने पदावधी थप गर्ने तयारी छ ।