काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब थप गरिदिने दायित्व आफूहरुले नलिने बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये संघीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ दिने र बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आफूहरु बाध्य नभएको बताएका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयं कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकाले समानीकरण अनुदानमा अत्याधिक आर्थिक दायित्व गर्ने यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकाहरु बाध्य नहुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौं ।’

उनीहरुले यो कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने भन्दै यदि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए सशर्त वा समानीकरण अनुदान थप गरी पठाउन आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिन ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष तथा समपूरक आयोजनाको ठेक्का लागेको तर लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाको निश्चित मापदण्ड बनाई चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।

यस विषयमा पहिले पनि अनुरोध गरिएको तर निर्णय नभएको भन्दै उनीहरुले यथाशीघ्र म्याद थपको निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।