काठमाडौँ । स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत र मध्यस्थता अदालत गठन गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको नाममा  परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुलुकभरका सबै ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको र संविधानको धारा ५७ (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने भनिएको रिटमा उल्लेख छ  । 

‘त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।  स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय तहका अधिकारका विषयहरू एकल अधिकार २२ बुँदा (अनुसूची–८) र साझा अधिकार १५ बुँदा (अनुसूची–९) गरी जम्मा ३७ बुँदामा समेटिएका छन् ’  रिटमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–८ को क्रमसङ्ख्या १२ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको संस्था गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालको संविधान लागु भएको ९ वर्ष सम्म पनि विपक्षीहरूले कानुन निर्माण गर्न र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत, मध्यस्थता र मेलमिलाप सम्बन्धी निकाय गठन गर्न सकेका छैनन् ।’ 

नेपालको संविधानको धारा १२७ (२) ले कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको रिटमा उल्लेख छ। 

‘नेपालको संविधानको धारा २१७ (१) ले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ’ रिटमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा २१७ (२) ले न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । संविधानअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विवाद निरूपण गर्नु समितिको मुख्य कार्य हो भनी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने कानुनी व्यवस्था र ऐ ऐनको दफा ४७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको क्षेत्र तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ (१) र (२) मा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ मा न्यायिक अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तह सम्बन्धी वैकल्पिक न्यायिक संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आजसम्म कानुन बनेको छैन । ’ 

नेपालको संविधानको धारा १५२ (१) र धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र  गठन गर्न सकिने भनेको तर यसको कानुन हालसम्म निर्माण नभएको रिटमा उल्लेख छ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत  अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन । धारा १५२ (२) मा एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले यस्ता अदालत गठनका लागि कानुन निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको छ।