मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्सत,
 समपूरक विशेष र वित्तीय समानीकरणलगायतको वित्त हस्तान्तरण अनुदान
 र राजस्व बाँडफाँट

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी बजेट ल्याएको छ । असार १ मा प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सातवटै प्रदेशले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको योगफल २ खर्ब ४७ अर्ब १३ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमा २ खर्ब ६० अर्ब थियो । योभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट आएको थियो ।

प्रदेशहरूले आफ्नो मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्सत, समपूरक विशेष र वित्तीय समानीकरणलगायतको वित्त हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई बनाएका छन् ।

आगामी वर्षका लागि बाग्मतीले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी सरकारले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ । बाग्मतीले चालू आवभन्दा ६ अर्ब ३० करोड बढीकोे बजेट ल्याएको छ भने गण्डकीले चालूको भन्दा ४ अर्ब घटाउँदै सबैभन्दा कम अर्थात् ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशहरूले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्चने भएका छन् । कृषि, रोजगारी र सीप प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रदेश १: ३२ अर्ब ४६ करोड
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले प्रदेश सभामा मंगलबार ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम बजेट छुट्याइएको हो ।

बजेटमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख बजेट तोकिएको छ । स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याइएको छ भने चालूतर्फ ४३.६ र स्थानीय तहतर्फ १० प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।

आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १३ अर्ब २१ करोड, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि ३२ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १९ करोड, कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५६ करोड, सर्सत अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख गरी कुल राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारसँग २ अर्ब मौज्दात रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङबुहाङले जानकारी दिए ।

प्रदेश २: ३३ अर्ब ७९ करोड बजेट
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा २३ करोड ४ लाख ४१ हजार बढी छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ ५३.४ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.३ प्रतिशत अर्थात् १० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारका तर्फबाट प्राप्त अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ३५ करोड रकमबाट बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै कम रहन गएको १ अर्ब न्यून रकम आन्तरिक ऋणबाट उपर गरिनेछ ।

स्थानीय तहहरूको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा मिर्गौला रोगीको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गराउन ३५ वटा डायलसिस मेसिन खरिद गर्न १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश: ५७ अर्ब ७२ करोड
बाग्मती प्रदेश सरकारले कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ अर्बले बढी हो । कुल बजेटमध्ये चालू खर्चमा २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार (अर्थात् ४५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ( अर्थात् ५१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ( अर्थात् ४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविधि प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख चालू आवको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजानमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मंगलबारको संसद्मा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले १३ जिल्लाका जनतालाई सक्दो चाँडो कारोनाविरुद्ध खोप लगाइने र यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका विकासका पूर्वाधारको निर्माण गर्न ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सभा हल एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभा हल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सहरी सडक पूर्वाधार सुधार, समुन्नत जीवनको आधार कार्यक्रम प्रदेशस्थित सहरी क्षेत्रका सडक स्तरयुक्त बनाउन दिगो सहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश: ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को भन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यो चालू आवभन्दा ४ अर्बले कम हो । चालू आवमा गण्डकीको बजेट ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार छ भने पुँजीगततर्पm १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रतिशतका आधारमा चालूतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ (५५.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ (०.८ प्रतिशत) हुन आउँछ ।

बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको छ ।

यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख र रोयल्टीबाट ३० करोड एवं आन्तरिक ४ अर्ब ९७ करोड २७ लाख आन्तरिक आम्दानीबाट बेहोर्दा ४ अर्ब १० करोड न्यून हुनेछ । न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी हुन आउने अनुमानित नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड उपयोग गरिनेछ । यसो गर्दा पनि अपुग हुन आउने २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।

चालू आवको १० महिनाको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजनको ३७.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधि तुलनामा २२.७६ प्रतिशतले बढी हो । कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ५२.८० र पुँजीगततर्फ ७०.४६ प्रतिशत रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश: ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरे ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्पm १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख (३६.४७ प्रतिशत) र पुँजीगतर्फत २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख (५१.७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोडबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

वित्तीय हस्तान्तरण ११.८२ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख, राजस्व बाडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी १ अर्ब १ लाख वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब २ करोड सर्सतबाट ६ अर्ब समपूरकबाट ७२ करोड विशेष २३ करोड र चालूबाट बचतबाट ७ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण, उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनलाई बजेटको प्राथामिकतामा परेका छन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैंले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले बजेट ल्याएका थिए । तीन वर्षसम्म आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सम्हाल्दै आएका थिए ।

बजेटले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च र विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउन २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक स्माट कृषि गाउँ निरन्तता दिएको छ । यसका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश: ३६ अर्ब ५४ करोड
कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

त्यस्तै चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको बजेटमा पुँजीगतमा ५९, चालुमा ३१ र वित्तीय हस्तान्तरणमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो । बजेटको स्रोतमा सबैभन्दा धेरै रकम चालू आर्थिक वर्षको बाँकी १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँलाई राखिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँटको ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदान ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णालीले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महŒवाकांक्षी र नयाँ योजना समावेश नगरिएको बजेटमा पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: ३० अर्ब ३३ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ३ अर्ब कम हो । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चका लागि १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत) र १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि २ अर्ब २ करोड, खानेपानी योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख, कोरोनालगायतका महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ९० करोड, विद्यालय सुधार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १७ करोड र महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।