काठमाडौं । काठमाडौंका सडकहरूमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । धूवाँ–धूलो, असरल्ल विद्युत्, इन्टरनेट र केबलका तार । सबैतिर सडकबत्तीको व्यवस्था छैन । कतिपय स्थानमा सडक पार गर्न अकाशे पुलको असुविधा छ । श्रमिकलाई आवास र गाँसको ग्यारेन्टीको वातावरण एकातिर छ ।

जनताका सुख, दुःख, विकास, रोजगार र समृद्धिमा समर्पित हुनुपर्ने काठमाडौं महानगर नयाँ ऐन जारी गरेर महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक दर्जनभन्दा बढी भत्तासहित छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी गत चैत ९ गते ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त एवम् सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७’ जारी गरेको हो ।

ऐेनमा महानगरका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा, महानगरभत्ता र सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार लगायत तोकिए बमोजिमका सुविधा दिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका देशैभरिका स्थानीय तहमध्ये धेरै कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने ठाउँ हो । सुगमका दृष्टिले मात्रै हैन, यहाँ काम गर्दा पाइने तलबभत्ता र सुविधाले पनि संघीय सरकारका कर्मचारी समेत यहाँ काम गर्न जान लालायित हुन्छन् । झन् नयाँ ऐनले महानगरपालिकालाई सुविधै–सुविधाको ग्यारेन्टी गरिएको स्थानीय तह बनाएको छ ।

प्रदेश र महानगरपालिकाले तोके अनुसार तलबभत्ता त कर्मचारीले पाउने नै छन्, त्यसबाहेक उपचार खर्च, बीमा, आवास कर्जा, सन्ततिका लागि शैक्षिक योजना, विशेष उपचार सुविधासहित अन्यत्रका स्थानीय तहले नदिने थुप्रै सुविधा महानगरपालिकाले कर्मचारीका लागि सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐनले खाईपाई आएको तलब नघट्ने गरी यस्ता सुविधा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिम एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्था केही नियमित छन् भने नयाँ खालका सुविधाको व्यवस्था पनि ऐन मार्फत भएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली महानगरपालिकाका कर्मचारीले पाउने सेवासुविधालाई संघीय अनुरूप बनाइएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र उत्पादनशील बनाउन ऐन आएको हो’ उनले भने, ‘ऐनले कर्मचारीलाई दिएका सुविधा विगतकै अभ्यास अनुसार नै हो ।’

महानगर भत्ता

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई आफ्नै तर्फबाट दिने छुट्टै भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको स्थानीय भत्ताको रूपमा महानगर भत्ता उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम जति पनि भत्ता उपलब्ध गराउन ऐनले कानूनी बाटो खोलेको छ । यस्तो भत्ता पाउने योग्यता, विधि र मापदण्ड कस्तो हुन्छ भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको भने छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार अहिले पनि महानगरपालिकाका कर्मचारीले महीनामा १५०० रुपैयाँ महानगर भत्ता बुझिरहेका छन् । त्यसलाई ऐनमा समेटेर व्यवस्थित गरिएको उनले बताए ।

सवारी, इन्धन, सञ्चार सुविधा

काठमाडौं महानगरमा सवारी साधन र इन्धन सुविधा सबैभन्दा बढी आलोचित छ । त्यहाँका कर्मचारीले लिएको इन्धन सुविधा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै कटौती गर्न महानगरपालिकाले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले नै सिफारिश गरेको थियो ।

तर, ऐनमार्फत नै यस्ता सुविधा तय गर्ने जिम्मा कार्यपालिकालाई दिइएको छ । कर्मचारीहरूलाई महानगरपालिकाले तोकेबमोजिमका अन्य सेवासुविधा तथा भत्ता र सो कार्यपालिकाले तोकेको मापदण्डबमोजिम सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

विशेष सुविधा

महानगरका कर्मचारी गम्भीर रोगको शिकार वा मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कुनै कर्मचारी कार्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई उक्त कर्मचारीले खाईपाई आएको १८ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

कार्यरत कुनै कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई त्यस्तो कर्मचारीले खाईपाई आएको १२ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।

कुनै कर्मचारीलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता असाध्य रोग लागेमा नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरी सेवा अवधिमा एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसका लागि मेडिकल बोर्डको प्रतिवेदन भने आवश्यक पर्ने शर्त राखिएको छ ।

नक्शा पास दस्तुर छुट

महानगरका कर्मचारीले काठमाडौं महानगरभित्र घर बनाएमा विशेष सहुलियत पनि पाउने भएका छन् । कर्मचारीको वा उसको एकाघरको परिवारको नाममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बनाइने भवनको लागि नक्शा पास बापत लाग्ने दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

छुट सुविधा आवासीय भवनको हकमा मात्र लागू हुने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो छुट सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवास कर्जा तथा शैक्षिक बीमा

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई घर बनाउन र सन्ततिलाई पढाउन सघाउने गरी सुविधा दिने व्यवस्था ऐन मार्फत नै सुनिश्चित गरेको छ ।

कर्मचारीलाई जग्गा खरीद तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष मार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ ।

कर्मचारीका सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा व्यवस्था

कर्मचारीको बीमा गर्ने योजना पनि महानगरपालिकाले ल्याएको छ । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने भएको छ ।

कर्मचारीहरूको बीमा कार्यालयले छनोट गरेको बीमा कम्पनीमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्झौता गरी सावधिक जीवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सावधिक जीवन बीमा गर्दा प्रत्येक कर्मचारीबाट कट्टा भएको बराबरको रकम थप गरी कार्यालयले बीमा कम्पनीमा पठाइनेछ ।

उपचार खर्च

महानगरपालिकाले कर्मचारीले पाउने उपचार खर्चलाई पनि ऐनमार्फत व्यवस्थित गरेको छ । महानगरपालिकाको स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले स्तरअनुसार फरक–फरक सुविधा पाउनेछन् ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको १५ महीना बराबरको रकम उपचार खर्चस्वरुप पाउनेछन् भने सहायकस्तरका कर्मचारीले तलबको १९ महीना बराबरको रकम महानगरपालिकाले दिनेछ ।

सहायकस्तर पहिलो तहका कर्मचारीले तलबको २२ महीना बराबरको रकम उपचारका लागि पाउनेछन् ।

२० वर्ष, २५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि काम गरेर निवृत्तिभरण वा उपदान पाउने गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले पदमा रहँदा उपचार खर्चबापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भविष्यमा महानगरपालिकाको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही वा सबै उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

१० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कुनै कर्मचारीलाई औषधि उपचारको लागि खर्च दिंदा तोकिएको रकमलाई १० वर्ष सेवा गरेबापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि महानगरपालिकाको सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा भने उपचार खर्चको सट्टामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

चाडपर्व खर्च

अन्यत्र जस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्वको लागि खाईपाई आएको एक महीनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष एकपटक चाडपर्व खर्च पाउनेछन् ।

निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाश भएको कर्मचारीले एक महीनाको निवृत्तिभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सञ्चय कोष

सामाजिक सुरक्षाको उत्तरदायित्व पूरा गर्न महानगरपालिकाले कर्मचारीको सञ्चय कोषको सुविधा पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

स्थायी कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ऐनले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसरी जम्मा भएको रकम कर्मचारी जुनसुकै तबरले हटे पनि उसले वा नजिकको हकवालाले पाउनेछ ।

अस्थायी र करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा भने ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

पोशाक सुविधा

महानगरपालिकाले पोशाक सुविधा पनि दिने भएको छ । कर्मचारीहरूलाई तोकेबमोजिमको पोशाक भत्ता प्रत्येक वर्ष चैत महीनामा उपलब्ध गराइनेछ ।

अवकाश हुने कर्मचारीले सो वर्षभित्र ६ महीना सेवा गरेको भए पोशाक सुविधा पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

१५ दिन पर्यटन विदा

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि महानगरपालिकाले यो सुविधा घोषणा गरिसकेको छ । १५ दिन विदामा जाँदा १५ दिनको थप तलब पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रेरित गर्न र रिफ्रेस गराउनका निम्ति यो सुविधाको व्यवस्था गरेका हौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले भने । संघीय सरकारले पनि वर्षमा १० दिन यस्तो विदा दिने घोषणा आगामी वर्षको बजेटबाट गरेको छ ।