दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी  विरोधी भएको आरोप शिक्षक महासंघको छ ।

१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ  । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।

दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी  विरोधी भएको आरोप अध्यक्ष सुवेदीले लगाए । ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन ।  आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको  घडेरी जस्तै हुने भयो’, उनले भने ।

विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । उनले अघि थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन ।  सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ