शुक्रबार, काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन, र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउन मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको बताए । यो सम्झौताबाट कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने उनले बताए ।

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।