काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती सेवा। तर, स्थायी सरकारमा हुन्डरी ल्याएको छ– संघीय निजामती सेवा विधेयकले। ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा घर पठाउने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। 

अर्कोतिर, ५५ वर्ष उमेर समूह र ३० वर्षे सेवाविधिसम्बन्धी प्रस्ताव भने एकपटक अर्थात् हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुने भनिएकाले ‘विभेदकारी’ भन्दै कर्मचारीमा तीव्र असन्तुष्टि छ। त्यतिमात्र होइन, भएका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा घर पठाउने र रिक्त स्थानमा नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेभन्दै विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। पूर्वसचिव भरत थापा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ धेरै वर्षको पर्खाइपछि आउनु सकारात्मक कदम भए पनि यसमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले सिंगो कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर संशय र अन्योल पैदा गरेको बताउँछन्। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापा ५५/३० को प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको तर्क गर्छन्। ‘आज ५५/३० आयो, भोलि वा पर्सि फेरि कुन मापदण्ड आउने हो ? ’, थापाको प्रश्न छ, ‘यही त्रासले राज्यको स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ।’