२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै जारी गरेको सूचना बदरको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। 

अधिवक्ता सागर बराल, कोशिश गिरी, दिपेश ढकाललगायतले संविधान विपरित क्रिप्टोकरेन्सि कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) विपरित भएको जिकिर गर्दै संविधानकै धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारको प्रयोगलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७४ र २०७८ सालमा जारी गरेको सूचनामा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रुपमा मान्यता नपाएको र कानुनी ग्राह्य नभएको उल्लेख छ।

सरकारको जमानत प्राप्त नभएको र  कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएकाले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको बैकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनमा राष्ट्र बैंकले संवैधानिक तथा कानुनी आधारविना गैरकानुनी घोषणा गरेको जिकिर गरिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्न अहिलेको अवस्थामा कानुन नभएकाले एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नसमेत माग गरिएको छ।

यसलाई नियमन गर्नको लागि संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आज्ञा आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ। 

नेपाल प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग  गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा अपुरणीय क्षति पुग्नसक्ने हुनाले  मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म पक्राउ नगर्नु/गर्न नदिनु भनि भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ। 

प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको अभियोगमा बुधबार अमित श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। अवैधरूपमा क्रिप्टोमा लगानी गरेको अभियोग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन-२०७३ को कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको  प्रहरीले जनाएको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना यस्तो छ: