काठमाडौँ — वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आफूलाई जोगाएर चयनमुखी अभियोजन गरेको विशेष अदालतको ठहरले नै अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति दिन हतार गर्न नहुने तर्क पुष्टि भएको कानुनविद् तथा राजनीतिज्ञले टिप्पणी गरेका छन् ।

पर्यटन सचिवका रूपमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई नेतृत्वको बैठकले उपसमिति गठन गरेर जहाज खरिदको विवादास्पद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, यसैलाई विशेष अदालतले ‘बदनियतको सुरुवात’ भनेको छ । तर, गृह सचिवबाट अवकाश लिएपछि अख्तियार प्रमुख भएका राईमाथि अनुसन्धान नभएको र अरुविरुद्ध भने मुद्दा लगाइएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै २२ चैत २०८० मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ नेपाली अधिकारी र ८ विदेशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै २० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले विमान खरिद प्रकणमा भ्रष्टाचार भएको फैसला गरेको थियो, जसमा १२ जना दोषी करार गरिएका थिए ।

विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएकाले दोषीहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख बिगो, जरिवाना उठाउने अदालतको ठहर छ । वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिको २ वैशाख २०७३ को निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रक्रिया सञ्चालनको प्रारम्भिक निर्णयकर्ता र कार्यादेश दिने तहका व्यक्तिविरुद्ध अभियोजन नहुनुलाई अदालतले अन्यथा भनेको छ । ‘कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सोही प्रक्रियाका अन्य संलग्नहरूलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिनु न्यायप्रणालीमा द्वैध मापदण्ड सिर्जना गर्ने खतरा हो,’ अदालतले टिप्पणी गरेको छ । राईको अध्यक्षमा बसेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले सिफारिस गरेको प्रस्तावकै आधारमा निगमले १० भदौ २०७३ मा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरपीएफ) जारी गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यादेश दिने र स्वीकृति दिने तहबाट सुरु भएको प्रक्रिया नै पछि खरिद निर्णयमा परिणत भएको देखिन्छ ।’ सरकारले राईलाई गृह मन्त्रालयको सचिवबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

अख्तियार प्रमुख राईले समान मुद्दामा आफूलाई मुद्दा नचलाउने र अन्य निर्णयकर्तालाई मुद्दा चलाएको भनी विशेष अदालतले गरेको टिप्पणीले पनि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को आवश्यकता देखाएको कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू बताउँछन् । ‘अवकाशलगत्तै नियुक्तिको चेन नतोड्दा कसलाई मुद्दा लगाउने र कसलाई नलगाउने भन्ने त उनीहरूको हातमा रह्यो,’ बडूले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय हो– कुलिङ अफ पिरियड ।’

अख्तियार प्रमुख राईका सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन् । आफू सलग्न फाइल आउँदा राईले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुदिनँ भन्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘मविरुद्ध अपराध अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा म नै छु, छानबिनको विषयवस्तु पनि मै छु भनेर नैतिकताका आधारमा राईले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो,’ खरेल भन्छन् । यो घटनाले निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारीमा लैजान नहुने प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष नभई पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले देखाएको खरेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई भने निजामती कर्मचारीको शीर्ष तहबाट अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिनेको नियतमा खोट हुँदा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लगाउँदैमा त्यसरी नियुक्त हुनेलाई रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड कटाएर जानेहरू पनि त्यस्तो गर्न सक्छन् । यो नियत र नैतिकताको कुरा हो । त्यसैले टाइम बाउन्डको कुराले खासै त्यस्तो कार्यमा असर गर्दैन,’ उनी भन्छन् । भट्टराईको नेतृत्वमा एमालेले राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानै हटाउनुपर्ने संशोधन राखेको छ ।

विशेष अदालतको टिप्पणीले राईमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विश्लेषण छ । ‘विशेष अदालतले एउटा असाधारण सहासका साथ अख्तियार प्रमुखले गरेको बदमासीमाथि प्रश्न गरेको छ, जो नेपालको न्यायालयका लागि महत्त्वपूर्ण फैसला हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो देशमा इमान र नैतिकता अझै मरेको छैन भनेर देखाउन समान कामको परिणाममा आफूलाई अलग गरी अरूलाई मात्रै मुद्दा लगाउने गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘होइन भने, न्यायमाथिको विश्वास कायम रहन सक्दैन र विधिको शासनको पनि पालना हुन सक्दैन ।’