२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरिएको छ।

निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेशका लागि असार २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कार्यशैली चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्‌को असार ६ को बैठकबाट निलम्बनको निर्णय गराएका थिए। साथै क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका थिए।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अधिकारीलाई चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरिएको, नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम गरिएको निलम्बन कानुन विपरीत रहेको भन्दै तत्काललाई निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। साथै अध्यक्ष पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन पनि भनिएको छ।

‘वायुसेवा निगम ऐन दफा २० मा सञ्चालकलाई सम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न सकिने गरी उल्लेख भएको पाइँदैन।

सञ्चालक भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि पर्ने हो कि भन्नलाई सोही ऐनको दफा २(ङ) मा सञ्चालकको परिभाषा गर्दा समितिको सदस्य सम्झनु पर्ने गरी व्यवस्था भई अध्यक्षको परिभाषा दफा २(घ२) मा बेग्लै किसिमबाट गरिएको पाइन्छ।

यसरी प्रारम्भिक रुपमा अहिले सरसर्ती हेर्दा निलम्वनको पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० को प्रत्यक्षविपरीत रहेको देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ।

अगाडि भनिएको छ, ‘अधिकारीमाथि कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरिकनै पनि जाँचबुझ गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशका लागि पछि हुने छलफलबाट अन्यथा आदेश नभएसम्मको लागि निवेदकलाई निलम्बन गर्ने हदसम्मको मन्त्रिपरिषदको असार ६ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयको असार ९ को पत्र तथा विपक्षीमध्येका दिपुराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्त गरिएको निर्णयको पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू। निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लेखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनू, दिलाउनू।’