काठमाडौं । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्त्वलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले चारबुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशले बुधबार दिएको आदेशअनुसार लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरिको १५ किलोमीटरभित्र रहेका प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

यसले विशेष गरी अर्घाखाँची, जगदम्बा, वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, हिमाल स्न्याक्ससहित डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र नजिक अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू संचालनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रदूषणकारी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन। उद्योग सार्न सकिन्छ, यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ तर लुम्बिनी सार्न वा विकल्प खोज्न सकिँदैन ।”

सर्वोच्चले २०६६ मङ्सिर १२ गते औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गरेको निर्णयलाई आधार मानेको छ, जसले लुम्बिनी पर्खालदेखि १५ किलोमीटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाएको थियो। अदालतले यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय ठहर गर्दै विगतका नीतिविपरीत निर्णय र कार्यान्वयनहरू बदर गर्ने आदेश पनि दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षणतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ । अदालतको ठहरअनुसार लुम्बिनी केवल नेपालकै नभई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताइएको छ ।